'प्रेस को दबाने का प्रयास किया गया': दिल्ली हाईकोर्ट ने 1987 में इंडियन एक्सप्रेस को जारी केंद्र का निष्कासन नोटिस रद्द किया, 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारत संघ और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के बीच लंबे समय से लंबित विवाद के संबंध में, दिल्ली हाईकोर्ट ने 1987 में एक्सप्रेस के खिलाफ जारी एक निष्कासन नोटिस को रद्द कर दिया है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने कहा कि एक्सप्रेस के खिलाफ जारी किए गए नोटिस "यह तत्कालीन सरकार द्वारा प्रेस का मुंह बंद करने और उसके आय के स्रोत को खत्म करने का प्रयास है।

हाईकोर्ट ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया है कि 1975-77 में लगाए गए आपातकाल के दौरान निष्पक्ष एवं स्वतंत्र भूमिका के लिए मीडिया घराने के खिलाफ तत्कालीन सरकार की कार्रवाई के परिणामस्वरूप यह विवाद पैदा हुआ।

एक्सप्रेस समाचार पत्रों को शुरू में तिलक ब्रिज, नई दिल्ली में भूखंड आवंटित किए गए थे। हालांकि, तत्कालीन पीएम पंडित नेहरू द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, अखबारों के संस्थापक, राम नाथ गोयनका ने भूखंडों को आत्मसमर्पण कर दिया और नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर वैकल्पिक भूखंड आवंटित किए गए। पट्टा समझौता 1952 में निष्पादित किया गया था और पट्टे के लिए समझौता 1954 में दर्ज किया गया था। भवन के निर्माण के बाद, 1958 में एक स्थायी पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था।

1980 में, केंद्र ने पुन: प्रवेश और विध्वंस के नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (1986) में इस मुद्दे पर फैसला सुनाया। 1986 में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक्सप्रेस अखबारों के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित घोषित किया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, केंद्र ने 2 नवंबर 1987 को एक्सप्रेस के खिलाफ फिर से प्रवेश और निष्कासन का नोटिस जारी किया, उन्हें अवैध घोषित कर दिया। केंद्र ने सूट संपत्ति और मासिक लाभ की वसूली के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया।

वर्तमान मुकदमे में, केंद्र ने सूट संपत्ति के कब्जे और नुकसान और मामूली मुनाफे सहित अन्य सहायक राहतों की मांग की। इसने शुरू में 17,684 करोड़ रुपये की भारी लागत पर एक्सप्रेस से बकाया राशि की गणना की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, प्रेस की भूमिका को बरकरार रखा और कहा कि आपातकाल के दौरान शक्ति का दुरुपयोग किया गया था जिसके कारण प्रेस सेंसरशिप हुई। तत्पश्चात् सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 10 मार्च, 1980 के पुनः प्रवेश नोटिस और तत्कालीन सरकार द्वारा विचारित अन्य कार्रवाइयों को रद्द कर दिया। इस निर्णय ने भारत संघ को सिविल कोर्ट द्वारा देय राशि के अंतिम निर्धारण तक लीज की समाप्ति, रूपांतरण शुल्क का भुगतान न करने या भवन के निर्माण के लिए कोई भी कदम उठाने से रोक दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट और सरकारी अथॉरिटीज दोनों पर बाध्यकारी है। यह देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले के माध्यम से यूओआई के कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया।

इसमें टिप्पणी की गई थी कि न्यायमूत सेन के अग्रणी निर्णय के अनुसार, तत्कालीन सरकार ने ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक विधान पर विचार किया था, जो अमल में नहीं आया। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण शुल्क और कब्जे के शुल्क आदि के संबंध में विवादों के फैसले के लिए पार्टियों को एक सिविल सूट में भेज दिया।

कोर्ट ने कहा कि मामले को एक बार फिर से स्थगित करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी तरह से अवहेलना होगी।

"इस न्यायालय की राय में, पहले से ही न्यायनिर्णयित मुद्दों को फिर से उत्तेजित करने के लिए, जैसा कि इस न्यायालय की राय में नए नोटिस जारी करके किया जाना है, सुप्रीम कोर्ट के श्रमसाध्य निर्णय की पूरी तरह से अवहेलना होगी जो पहले ही इन सभी मुद्दों पर विचार कर चुका था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, भारत संघ के लिए केवल दो ही कदम थे, पहला, कन्वर्जन शुल्क की मांग उठाना और किसी भी उचित ब्याज के साथ अतिरिक्त जमीन किराए की मांग करना और इसका भुगतान करने में विफल रहने पर, मुकदमा दायर करना।

इस प्रकार इसने एक्सप्रेस समाचार पत्रों को 2 नवंबर, 1987 के पुन: प्रवेश नोटिस को रद्द कर दिया और इसे गैरकानूनी और अवैध घोषित कर दिया।

केंद्र द्वारा गणना के दावे के संबंध में, न्यायालय ने कहा कि यह "... दूर की कौड़ी, अनुचित और कम से कम कहने के लिए उत्तेजित। अदालत ने कहा कि अदालत से बार-बार पूछे जाने और विभिन्न वकीलों के बदलने के बाद, गणना घटकर 765 करोड़ रुपये रह गई।

कोर्ट ने कहा कि केवल जिन शुल्कों का भुगतान किया जाना है, वे रूपांतरण शुल्क, अतिरिक्त जमीन किराया और जमीन किराया हैं। इसने लगभग 64 लाख रुपये की राशि निर्धारित की।

इसने केंद्र पर 5 लाख रुपये की लागत भी लगाई, जिसे एक्सप्रेस अखबारों को भुगतान किया जाना था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह मुकदमा इतना लंबा खींचा गया है और सरकार ने फिर से पट्टे को समाप्त करने और पुन: प्रवेश के लिए नोटिस जारी करने की मांग की है जो अवैध और अमान्य हैं, एक्सप्रेस समाचार पत्रों को 5 लाख रुपये का जुर्माना दिया जाता है।