DUSU Election: हाईकोर्ट ने वोटों की गिनती रोकी, उम्मीदवारों को अनुशासित करने में विफल रहने पर दिल्ली विश्वविद्यालय को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के लिए विश्वविद्यालय और अन्य कॉलेजों में चल रहे चुनावों की मतगणना की प्रक्रिया पर गुरुवार को रोक लगा दी।

मनोनीत चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि पोस्टर, स्प्रेपेंट और भित्तिचित्र हटा दिए गए हैं और सार्वजनिक संपत्तियों को बहाल नहीं किया जाता है, तब तक मतों की गिनती नहीं होगी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''यह अदालत निर्देश देती है कि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है लेकिन जब तक यह अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि पोस्टर, होर्डिंग, भित्तिचित्र और स्प्रेपेंट हटा दिये जाने और सार्वजनिक संपत्ति बहाल नहीं हो जाती तब तक दिल्ली विश्वविद्यालय चुनावों या कॉलेजों में से किसी की भी मतगणना नहीं होगी।

चुनाव में मतदान कल होना है। वोटों की गिनती 28 सितंबर को होनी थी।

अदालत 2017 में एडवोकेट प्रशांत मनचंदा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण में शामिल उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका में क्षेत्रों के विरूपण और नवीनीकरण को हटाने की भी मांग की गई है। मनचंदा ने DUSU चुनाव के दौरान हाल में हुई तोड़फोड़ और विरूपण के खिलाफ एक नया आवेदन दायर किया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह ने एक अन्य नई याचिका दायर की है जिसमें विश्वविद्यालयों में छात्र चुनाव कराने के संबंध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

आज सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील ने अदालत को बताया कि कल एक आपात बैठक हुई थी जिसमें कुल 21 में से 16 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।

वकील ने अदालत को बताया कि उम्मीदवारों को सार्वजनिक दीवारों और संपत्तियों पर पोस्टर और भित्तिचित्रों को हटाने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था।

उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव प्रक्रिया में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का घोर उल्लंघन हुआ है।

वकील ने सुझाव दिया कि चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में कल चुनाव होने हैं और सभी कॉलेजों तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, इसलिए चुनाव टालना या स्थगित करना उचित नहीं होगा।

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि वोटों की गिनती तब तक स्थगित की जा सकती है जब तक कि उम्मीदवार सभी होर्डिंग और पोस्टर नहीं हटाते हैं और सार्वजनिक संपत्तियों के विरूपण के कारण नागरिक एजेंसियों को हुए नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं।

कल दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश वकील ने कहा था कि 13 सितंबर से 25 सितंबर के बीच नगर निकाय ने 16,000 बोर्ड, दो लाख पोस्टर और पर्चे और कुल मिलाकर 28,500 बैनर हटाई हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि अब तक चार ट्रक सामग्री निकाली जा चुकी है।

तदनुसार, अदालत ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक दिल्ली विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि ईवीएम और मतपेटियों को सुरक्षित रूप से सुरक्षित रखा जाए।

अदालत ने आगे आदेश दिया, "नागरिक एजेंसियों द्वारा किए गए खर्च का भुगतान दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार में किया जाएगा, जिसे लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार संबंधित उम्मीदवारों से वसूली करने का अधिकार होगा।

इसके अलावा, खंडपीठ ने उम्मीदवारों को अनुशासित करने और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने में विफलता पर दिल्ली विश्वविद्यालय को भी फटकार लगाई।

"यह आपकी विफलता है। यह दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षण की कमी के कारण हुआ है, इसके लिए आपको भुगतान करना होगा। नागरिक एजेंसियां इसके लिए भुगतान नहीं कर सकती हैं।

इसमें आगे टिप्पणी की गई: "यह आपकी विफलता है। हम क्या करें? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ भी निगरानी नहीं कर रहे हैं, आप कोई प्रणाली स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं। आप कभी अदालत में यह कहते हुए नहीं आए कि मेरे आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के लोग ही यहां आए हैं और इसे हमारी जानकारी में लाए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय खुशी-खुशी चल रहा था कि क्या हो रहा है। वह कोई रुख नहीं अपना रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली विश्वविद्यालय को कहना चाहिए था कि मैं असहाय हूं, मैं अदालत आ रहा हूं, आप कृपया इसमें मेरी मदद करें। तुम कभी नहीं आए। आप मानकों को गिरने दे रहे हैं।

खंडपीठ ने विश्वविद्यालय से यह भी कहा कि वह उम्मीदवारों को स्पष्ट संदेश भेजे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करे।

जस्टिस मनमोहन ने टिप्पणी की "यदि आप नहीं जानते कि उन्हें कैसे अनुशासित किया जाए, तो यह और कौन जानता होगा? ये सभी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इन कॉलेजों में यही हो रहा है। आप कह सकते हैं कि वह अब मेरा छात्र नहीं है। वह इसका अंत है। वह क्या चुनाव लड़ेगा? वह क्या जीतेगा? आप नहीं जानते कि उन्हें कैसे संभालना है। और यह केवल 21 लोगों के बारे में है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि 21 लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। आपके विश्वविद्यालय में कितने लोग पढ़ रहे हैं? लाखों होना चाहिए। यदि आप 21 लोगों से निपट नहीं सकते हैं तो आप एक संदेश कैसे भेजते हैं। देखिए, समस्या यह है कि इच्छाशक्ति की कमी है। बस इतना ही। अगर आपके पास इच्छाशक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके पास नैतिक अधिकार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हम आदेश कैसे पारित कर रहे हैं और आप नहीं? क्योंकि आपमें साहस की कमी है, आपमें नैतिक अधिकार की कमी है। यह एक गंदा काम है। आप हर दिन दुश्मन बनाते हैं। यही हमें करना चाहिए, और यही आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य में असफल हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप अपने साथ शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हम अपने पास मौजूद शक्ति का प्रयोग करते हैं, "

उन्होंने आगे कहा: "हमारे पास कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है। आपके पास भी वही शक्ति है। आपकी शक्ति हमसे कहीं अधिक है। आप जानते हैं कि एक छात्र को कैसे अनुशासित किया जाता है। आप 21 छात्रों के साथ व्यवहार नहीं कर सकते। और ये 21 छात्र पूरे विश्वविद्यालय का नाम खराब कर रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? यह आपकी जिम्मेदारी है ... आप प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि दूसरे भी प्रदर्शन करें।

जस्टिस ने यह भी कहा, "मुझे यह कहते हुए खेद है लेकिन आपके अधिकारी जो कर रहे हैं, वह सही नहीं है। आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है।