अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रहा सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- 'मनमर्जी पर आधारित नहीं हो सकता'

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि आवासीय आवास का आवंटन पूरी तरह से अधिकारियों की मनमर्जी पर आधारित नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने की याचिका पर सुनवाई की।

जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक को अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर को वर्चुअल रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया।

केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि 35, लोधी एस्टेट स्थित टाइप VII बंगला, जिसे आप ने केजरीवाल को आवंटित करने का प्रस्ताव दिया, वास्तव में 24 जुलाई को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को आवंटित किया गया।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आवासीय आवंटन के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा नीति को हलफनामे में दर्ज किया जाए, जिसमें पूर्व में किए गए आवंटनों और उस नीति के लागू होने के तरीके का भी खुलासा किया जाए।

जज ने वकील से पूछा कि क्या कोई प्रक्रिया मौजूद है। यह भी संकेत दिया कि वह यह देखना चाहते हैं कि पूर्व में इस प्रक्रिया का कैसे पालन किया गया।

अदालत ने पूछा,

"आवंटन के क्रम और प्राथमिकता को कैसे ध्यान में रखा जाता है?...मान लीजिए कि बंगलों की संख्या सीमित है तो आप कैसे निर्णय लेंगे?"

अदालत ने आगे कहा,

"एक पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए और यह पूरी तरह से आपकी मनमानी पर निर्भर नहीं हो सकती। जब तक एक स्पष्ट नीति है...मैं जानना चाहता हूं कि प्राथमिकता का आकलन कैसे किया जाता है। मैं इस बड़े मुद्दे से चिंतित हूं कि बंगलों के आवंटन में विवेकाधिकार कैसे लागू किया जाता है।"

तदनुसार, जस्टिस दत्ता ने निर्देश दिया कि आवासीय आवास के आवंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई मौजूदा नीति को एक प्रतिक्रिया के रूप में दर्ज किया जाए।

अदालत ने आगे कहा कि हलफनामे में पूर्व में किए गए आवंटनों और संबंधित नीति के क्रियान्वयन का भी खुलासा होना चाहिए।

AAP द्वारा यह याचिका दायर कर भारत सरकार (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय) को केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

इस मामले में पिछले साल अक्टूबर में समन्वय पीठ द्वारा नोटिस जारी किया गया।

AAP ने आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन के नियम 26(iii) का हवाला दिया।

नियम के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष आवासीय आवास अपने पास रख सकता है, यदि उसे किसी अन्य पद पर कोई अन्य आवास आवंटित नहीं किया गया हो।

पार्टी ने कहा कि कार्यालय ज्ञापन में निर्दिष्ट सभी शर्तें इस मामले में पूरी होती हैं और उसने मंत्रालय से केजरीवाल को आवासीय आवास आवंटित करने का अनुरोध पहले ही कर दिया है।

Case title: Aam Aadmi Party vs. Union Of India Through Its Secretary, Ministry Of Housing And Urban Affairs & Anr