दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) के अध्यक्ष पद से अजय सिंह को हटाने और फेडरेशन के कामकाज की देखरेख के लिए स्वतंत्र तदर्थ (एड-हॉक) समिति नियुक्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतरिम आवेदन के जरिए ऐसी राहत नहीं मांग सकता, जो लंबित रिट याचिका के दायरे से बाहर हो, खासकर तब जब इसमें बाद की घटनाओं और कार्रवाई के नए कारणों को चुनौती देने की कोशिश की गई हो।

कोर्ट दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा 23 अगस्त को दायर एक रिट याचिका में दिए गए आवेदन पर सुनवाई कर रहा था।

एसोसिएशन ने मांग की थी कि अजय सिंह को BFI अध्यक्ष के रूप में काम करने से रोका जाए। साथ ही उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) से स्वतंत्र तदर्थ समिति नियुक्त करने को कहा था, जो रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान फेडरेशन के प्रशासन, प्रबंधन, वित्त और रोजमर्रा के कामकाज को अपने हाथ में ले सके और उसकी देखरेख कर सके।

कोर्ट ने पाया कि आवेदन में मांगी गई राहतें, मुख्य रिट याचिका में की गई मांगों के दायरे से बाहर थीं। कोर्ट ने गौर किया कि एसोसिएशन इस आवेदन के जरिए बाद की घटनाओं और कार्रवाई के नए कारणों को लेकर कानूनी विवाद खड़ा करना चाहता था।

एसोसिएशन ने तर्क दिया था कि मुख्य रिट याचिका में की गई मांग देखते हुए यह आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया।

कोर्ट ने यह भी ध्यान दिलाया कि 16 अगस्त के नोटिस के अमल और उसके प्रभावों के खिलाफ अंतरिम राहत पाने के लिए पहले भी एक आवेदन रिट याचिका के साथ दायर किया गया, जिसमें एसोसिएशन को कोई अंतरिम सुरक्षा नहीं दी गई।

कोर्ट ने कहा,

"इसलिए याचिकाकर्ता को उसी लंबित रिट याचिका में बिना किसी अलग चुनौती के, इस आवेदन की आड़ में उन्हीं राहतों को फिर से उठाने या उन पर जोर देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

एसोसिएशन ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अजय सिंह द्वारा दायर अलग रिट याचिका का भी हवाला दिया।

जस्टिस बनर्जी ने उस याचिका के गुण-दोषों की जांच करने से इनकार किया, क्योंकि एसोसिएशन पहले ही उस मामले में एक आवेदन दायर कर चुका था।

अदालत ने कहा,

“चूंकि इस मामले के गुण-दोष अभी इस अदालत के समक्ष नहीं हैं। याचिकाकर्ता के सीनियर वकील ने खुद बताया कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में पहले ही एक आवेदन दायर किया, इसलिए उस पर विचार करने का कोई मतलब नहीं है।”

आवेदन में दम न पाते हुए अदालत ने खारिज कर दिया।

Case Title : Delhi Amateur Boxing Association v. Union of India & Ors

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