दिल्ली हाईकोर्ट IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए अपने आवेदन में "गलत तरीके से पेश करने और तथ्यों को गलत साबित करने" के आरोप में प्रोबेशनर पूजा खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला कल शाम चार बजे अपना फैसला सुना सकते हैं।

खेडकर का प्रतिनिधित्व वकील बीना माधवन ने किया। एसपीपी अतुल श्रीवास्तव राज्य की ओर से पेश हुए। यूपीएससी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने किया।

माधवन ने आपराधिक अभियोजन के कारण गिरफ्तारी के आसन्न खतरे का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जैसे ही यूपीएससी ने प्राथमिकी दर्ज की, मीडिया इधर-उधर घूम रहा है और खेडकर के खिलाफ बदले की भावना से निशाना साध रहा है।

उन्होंने कहा, 'मैं मीडिया के पास बिल्कुल नहीं गया। क्योंकि मुझे व्यवस्था और अदालतों पर भरोसा है।

उन्होंने दलील दी कि खेडकर ने नेकनीयती से 12 के स्थान पर पांच प्रयासों की संख्या बताई है और इसलिए इसमें कोई गलत बयानी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि खेडकर के विकलांगता प्रमाण पत्र ने उन्हें 47% बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार के रूप में दिखाया, जो एम्स के एक मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया था।

उन्होंने कहा, 'धोखाधड़ी कहां है? मेरे खिलाफ लगाए गए प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

यह भी तर्क दिया गया था कि खेलकर के खिलाफ कार्रवाई तभी शुरू की जा सकती है जब उसे यूपीएससी द्वारा दोषी ठहराया जाता है, इस स्तर पर आपराधिक अभियोजन और प्राथमिकी दर्ज करने को समय से पहले बताया जाता है।

उन्होंने कहा, 'अगले ही दिन (कारण बताओ नोटिस जारी करने के) उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कर दी. क्या वे अब कह सकते हैं कि मुझे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है? मुझे क्या करना? आपराधिक मुकदमा दर्ज करने में प्राधिकरण इतनी जल्दी क्यों है? मुझे अपने मामले का बचाव करने का पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा।

उन्होंने आगे कहा कि खेलकर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया गया है क्योंकि उन्होंने एक कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, जिन्होंने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।

इस देश में कोई भी अपना नाम बदल सकता है। हर बार सवाल पूछे गए, उन्होंने जवाब दिए। यह कहना कि उसने दस्तावेजों में हेराफेरी की, गलत है। मैं जोर दे रहा हूं कि मुझे कारण बताओ नोटिस का जवाब देने की जरूरत है, मुझे बचाव करने की जरूरत है और मुझे अग्रिम जमानत की जरूरत है। अभियोजक के जवाब में हिरासत में पूछताछ की बात कही गई है। इससे मेरी आशंका दर्ज हो जाती है कि वे उसे गिरफ्तार कर लेंगे। मैं डायन-हंट का शिकार हूं।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि धोखाधड़ी का अपराध तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी को धोखा नहीं दिया जाता है और इस मामले में खेडकर ने यूपीएससी को धोखा दिया है।

"प्रयासों की संख्या नौ है। आपने इसका लाभ उठाया है लेकिन बहुत चालाकी से उसने अपना नाम बदल लिया। जानबूझ कर उसने अपना नाम बदला है... नौ प्रयासों का लाभ उठाने के बाद, जिनकी आपको अनुमति दी गई थी ... कानून का सुनहरा सिद्धांत यह है कि अगर कोई साफ हाथ लेकर नहीं आता है तो व्यक्ति किसी भी राहत का हकदार नहीं है। मैं खुद से पूछता हूं कि क्या यह तथ्य को गंभीर रूप से छिपाना नहीं है?'

अभियोजक ने आगे कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि केवल शिकायत दर्ज करने से अभियोजन शुरू नहीं हो जाता है।

अदालत के इस सवाल पर कि खेडकर से हिरासत में पूछताछ की जरूरत क्यों है, अभियोजक ने जवाब दिया:

"ये मेडिकल मुझे नहीं गई। घोषणा के लिए कोई दृष्टि नहीं। मानसिक बीमारी खत्म हो गई। जब यह पाया गया कि उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो यह सब अपलोड किया जाता है। यदि वह योग्य नहीं है, तो उसका रैंक 800 है..... आपने यह सब ठगा और फिर आपको आईएएस मिल गया, जिसका आप हकदार नहीं थे।

उन्होंने आगे कहा कि जांच एक प्रारंभिक चरण में है और खेडकर के चिकित्सा दस्तावेजों सहित विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जानी है।

यूपीएससी के वकील, सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने अदालत को बताया कि खेडकर का यह कबूलनामा कि उन्होंने अपने पहले के प्रयासों के बारे में खुलासा नहीं किया था, अपराध की स्वीकारोक्ति है।

वह वैध उम्मीदवारों को रोजगार पाने से वंचित कर रही हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा अपनी बुद्धि का उपयोग करने की ऐसी कार्रवाई... उन्होंने खुलासा नहीं किया कि उन्होंने नियमों को चुनौती दी थी लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली....पूरी जानकारी और बुद्धिमत्ता के साथ वह जानती हैं कि वह धोखाधड़ी और झूठ बोल रही हैं।

सीनियर एडवोकेट ने यह भी कहा कि खेडकर ने यूपीएससी के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए परीक्षा प्रणाली की अखंडता का उल्लंघन किया है।

"वह कहती है कि मैंने अपना नाम बदल दिया है। और यह किया जा सकता है। मेरे निवेदन में, यह एक स्पष्ट मानसिकता है। आप अपने नाम की वर्तनी कैसे बदलते हैं? इसके अलावा, न केवल उसने अपना नाम बदल लिया, वह अपने माता-पिता के नाम बदलने की हकदार नहीं है ... उसने वैध व्यक्तियों की वैध अपेक्षाओं और अधिकारों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। मैं उसके माता-पिता के बारे में प्रेस रिपोर्टों पर नहीं जा रहा हूं। इस तरह के लोग जो सिस्टम को धोखा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा, "पूछताछ के आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। मेरे निवेदन में हर कोई जानता है कि इस व्यक्ति ने कानून का दुरुपयोग किया है। नतीजतन, उसके कानून का दुरुपयोग करने की संभावना आगे संभव है। ऐसे व्यक्ति जो अच्छी तरह से साधन संपन्न हैं, अग्रिम जमानत के लाभ के लायक नहीं हैं।

खेडकर ने जून में अपने परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में पुणे कलेक्ट्रेट में कार्यभार ग्रहण किया। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने सीएसई पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के तहत कोटा का "दुरुपयोग" किया।

इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका चयन रद्द होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी रोक दिया गया है।

यूपीएससी द्वारा दिए गए एक सार्वजनिक बयान के अनुसार, खेडकर के "दुराचार" की एक विस्तृत और गहन जांच से पता चला है कि उन्होंने परीक्षा नियमों के तहत "फर्जी पहचान" करके अपना नाम बदलकर "धोखाधड़ी से अधिक प्रयासों का लाभ उठाया"।

बयान में यह भी कहा गया है कि खेडकर ने अपने पिता और मां के नाम के साथ-साथ अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर और पता भी बदल दिया।