दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी में 'सुलभ' दाखिलों के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के "सम्मानजनक और सुलभ" प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए।

जस्टिस स्वर्ण कांता ने सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुसार स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और नॉन-ईडब्ल्यूएस छात्रों का निर्बाध रूप से शामिल किया जाए।

अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली में प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी माता-पिता और अभिभावकों के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में काम करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के दौरान स्पष्ट मार्गदर्शन और सहायता मिले।

अदालत ने कहा,

"ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के कई अभिभावकों को पेश आने वाली भाषा संबंधी बाधाओं को समझते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश से संबंधित परिपत्र, नोटिस, निर्देश अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रदान किए जाएं।"

कोर्ट की ओर से दिए गए अन्य निर्देश इस प्रकार हैं

- दिल्ली के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से छात्रों के आवंटन के बाद एक स्पष्ट प्रवेश कार्यक्रम तैयार करें।

- ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, स्कूलों को एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जो प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए रिपोर्ट करने की तिथि और समय निर्दिष्ट करता है, कुल छात्रों की संख्या को उपरोक्त सात-दिवसीय अवधि के भीतर निर्दिष्ट अवधि में समान रूप से वितरित करता है।

- प्रवेश कार्यक्रम में उन सभी दस्तावेजों की विस्तृत सूची भी शामिल होनी चाहिए, जिन्हें अभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए लाना आवश्यक है।

- इस प्रवेश कार्यक्रम को स्कूल परिसर में या प्रत्येक स्कूल में नियुक्त नोडल अधिकारी के कार्यालय/कक्ष में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तथा अभिभावकों की सुविधा के लिए इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

- इस कार्यक्रम को स्पष्ट रूप से संप्रेषित किया जाना चाहिए तथा इसे सुलभ बनाया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभिभावक पूरी तरह से तैयार हों तथा उन्हें प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक देरी या जटिलताओं का सामना न करना पड़े।

- दिल्ली में आरटीई अधिनियम के बड़े लक्ष्य को पूरा करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली में एक ही शैक्षणिक सोसायटी द्वारा संचालित एक ही स्कूल के जूनियर विंग तथा सीनियर विंग को आवंटित विभिन्न स्कूल पहचान संख्याओं को शिक्षा विभाग द्वारा एक ही स्कूल पहचान संख्या में विलय/समेकित किया जाए।

न्यायालय ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत प्रवेश लेने के दौरान अभिभावकों और छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के मुद्दे को उठाने वाली याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा था।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि न्यायालय को प्रतिदिन कई याचिकाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें एक ही शैक्षणिक सोसायटी द्वारा संचालित एक ही विद्यालय के जूनियर विंग से सीनियर विंग में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के छात्रों को पदोन्नत न किए जाने और शिक्षा विभाग द्वारा एक ही विद्यालय के विभिन्न विंगों को अलग-अलग विद्यालय पहचान संख्याएं दिए जाने के कारण विद्यालय द्वारा उन्हें पदोन्नत करने से इनकार किए जाने का मुद्दा उठाया गया है।

न्यायालय ने माना कि ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के बच्चे ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी उपायों का लाभ उठाने के मामले में काफी नुकसान में हैं।

न्यायालय ने कहा कि एक ही विद्यालय के जूनियर और सीनियर विंग को दो विद्यालय पहचान संख्याएं प्रदान करना, जिनका प्रबंधन और संचालन एक ही सोसायटी द्वारा किया जा रहा है, केवल भ्रम पैदा करता है और इससे आरटीआई अधिनियम को प्राप्त करने में कोई मदद नहीं मिली है।

कोर्ट ने कहा,

"इससे स्कूल के छात्र भी न्यायालय की ओर भागते हैं, क्योंकि उन्हें भ्रम होता है कि जिस छात्र को कानूनी तौर पर ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत स्कूल के जूनियर विंग में दाखिला दिया गया है, उसे यह पक्का नहीं है कि संबंधित स्कूल उसे प्रमोट करेगा या सीनियर विंग में पढ़ाई जारी रखने देगा। समाज और बच्चों के व्यापक हित में इसे रोका जाना चाहिए"।

इसके अलावा, जस्टिस शर्मा ने कहा कि ये उपाय वंचित परिवारों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेंगे, जिनमें से कई की शैक्षिक पृष्ठभूमि सीमित हो सकती है या उन्हें भाषा संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

न्यायालय ने कहा,

"ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के छात्रों के अधिकारों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा तक उनकी पहुँच में परिहार्य प्रक्रियात्मक चुनौतियों के कारण बाधा न आए, इन निर्देशों का सफल कार्यान्वयन आवश्यक है।"

केस टाइटल: गुंजन, पीहू की अभिभावक के रूप में बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और अन्य और संबंधित मामले

आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें