वकील ने जज के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणियों के साथ लिंक्डइन पर की थी पोस्ट, हाईकोर्ट ने तय किए आपराधिक अवमानना ​​के आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​के आरोप तय किए। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोर्ट के अंदर और लिंक्डइन पर एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए, कथित तौर पर अपमानजनक आरोप लगाए।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की एक डिवीज़न बेंच ने यह आदेश एक 'सुओ मोटो' (स्वतः संज्ञान) अवमानना ​​मामले में दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट से मिले एक रेफरेंस के आधार पर शुरू किया गया।

अवमानना ​​की यह कार्यवाही तीस हज़ारी कोर्ट में लंबित दो क्रॉस FIRs (एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज FIRs) की सुनवाई के दौरान हुई घटनाओं से जुड़ी है। आरोप है कि 25 जनवरी, 2025 को वकील ने खुली अदालत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पीठासीन न्यायिक अधिकारी पर आरोपियों के साथ मिलीभगत करके काम करने का आरोप लगाया।

इस रेफरेंस में वकील द्वारा कथित तौर पर की गई लिंक्डइन पोस्ट का भी ज़िक्र था। इस पोस्ट में जज के खिलाफ पक्षपात और कदाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। साथ ही कोर्ट के आदेशों को भी अपलोड किया गया।

कार्यवाही के दौरान, वकील ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने वह सोशल मीडिया पोस्ट अपलोड की थी। इसके बाद कोर्ट ने लिंक्डइन और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को उस अकाउंट से जुड़ी जानकारी देने का निर्देश दिया।

लिंक्डइन द्वारा दिए गए हलफनामे से पता चला कि वह अकाउंट वकील के नाम पर ही बनाया गया और उससे जुड़े ईमेल क्रेडेंशियल्स भी उन्हीं के थे। साइबर सेल की जांच में यह भी सामने आया कि उस अकाउंट की गतिविधियां वकील और उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों से जुड़ी थीं; यह जानकारी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं से प्राप्त IP लॉग के आधार पर मिली थी।

लिंक्डइन के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह अकाउंट उसी दिन बंद या डिलीट कर दिया गया, जिस दिन हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब करने का आदेश जारी किया था।

चूंकि वकील (जो खुद ही अपना केस लड़ रही थीं) अभी भी इस बात पर कायम थीं कि वह पोस्ट उन्होंने अपलोड नहीं की थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया (पहली नज़र में) उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ये सबूत यह दर्शाते हैं कि वह अकाउंट न केवल उन्हीं का था, बल्कि उसे उन्हीं के और उनके भाई के IP एड्रेस से ऑपरेट भी किया जा रहा था। यह देखते हुए कि उस पोस्ट में संबंधित न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अपने आप में अपमानजनक टिप्पणियां थीं।

अदालत ने कहा:

“इस अवमानना ​​याचिका के जवाब में प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब से प्रतिवादी एक तरह से उस आरोप को दोहरा रही है कि संबंधित न्यायिक अधिकारी विरोधी पक्ष के साथ मिलीभगत करके काम कर रहे हैं। हमने उनसे फिर से पूछा कि क्या उनके पास ऐसे आरोप लगाने का कोई आधार या औचित्य है। उन्होंने कहा कि अदालत का रिकॉर्ड ही इसका औचित्य है।”

अदालत ने आगे कहा कि वकील के खिलाफ लगाए गए आरोपों का मकसद अदालत को बदनाम करना था, जिससे न्यायिक अधिकार कमज़ोर होता है और न्यायिक कार्यवाही की उचित प्रक्रिया तथा न्याय प्रशासन में बाधा पड़ती है।

खंडपीठ ने 'अदालत की अवमानना ​​अधिनियम, 1971' के तहत आपराधिक अवमानना ​​के दो आरोप तय किए: पहला, कार्यवाही के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और ट्रायल कोर्ट के जज पर मिलीभगत का आरोप लगाने के लिए, जिससे न्याय प्रशासन में बाधा पड़ी; और दूसरा, अपमानजनक आरोपों वाली लिंक्डइन (LinkedIn) पोस्ट प्रकाशित करने के लिए, जिससे अदालत का अधिकार कमज़ोर हुआ और न्यायिक कार्यवाही में रुकावट आई।

अदालत ने वकील को निर्देश दिया कि वे चार हफ़्तों के भीतर इन आरोपों के जवाब में हलफ़नामा दायर करें और सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें।

अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को होगी।

Title: COURT ON ITS OWN MOTION v. SK