दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व जज द्वारा आपराधिक अवमानना मामले में DHCBA के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को आरोपमुक्त किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी सुजाता कोहली द्वारा दायर अवमानना मामले में वकील और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के पूर्व अध्यक्ष राजीव खोसला को बरी कर दिया।

जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा कि कोहली ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं कर पाए, जो अदालत को यह राय बनाने के लिए मजबूर कर सके कि खोसला ने कोई आपराधिक अवमानना की है।

2021 में ट्रायल कोर्ट ने खोसला को कोहली पर हमला करने के लिए दोषी ठहराया, जब वह वर्ष 1994 में तीस हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थीं। बाद में वह दिल्ली न्यायपालिका में जज बनीं और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुईं। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि खोसला ने उनके बाल खींचे, उनकी बांहें मरोड़ी, बाल पकड़कर घसीटा और धमकी दी।

हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका में कोहली ने आरोप लगाया कि खोसला ने कई कृत्यों और शब्दों के माध्यम से न्याय प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया। सजा की कार्यवाही के दौरान अदालत को बदनाम किया। दोषी ठहराए जाने के बाद खोसला को 40,000 रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया।

कोहली ने अवमानना याचिका में आरोप लगाया कि विशेष रूप से 27 और 30 नवंबर, 2021 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटीं।

कोहली द्वारा पेश की गई वीसी कार्यवाही के सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पीठ ने कहा कि यह मानना समझ से परे है कि खोसला ने अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाई।

अदालत ने कहा,

"हम निश्चित रूप से इस बात पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि संबंधित सीसीटीवी फुटेज से संकेत मिलता है कि कोर्ट रूम पूरी तरह से भरा हुआ था। इसलिए कई पृष्ठभूमि आवाजों को देखते हुए कथित अवमाननाकर्ता की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी।"

इसमें कहा गया कि अदालत इस तथ्य से अवगत है कि पीठासीन अधिकारी को सजा पर दलीलें सुननी थीं और खोसला दिल्ली बार एसोसिएशन के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बने हुए थे।

अदालत ने कहा,

"संभवतः, उपरोक्त तथ्य के कारण बार के कई सदस्य कोर्ट रूम के अंदर जमा हो गए।"

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, अदालत ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की कॉपी राष्ट्रीय राजधानी में जिला न्यायालयों के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्रसारित करने का निर्देश दिया।

इसमें कहा गया कि समान मामलों से निपटने के दौरान, जहां भी आवश्यक हो और किसी भी मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित पीठासीन अधिकारी या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से मामले को उठा सकते हैं या सीआरपीसी की धारा 327 के संदर्भ में आम जनता की पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं।

अदालत ने कहा,

“उपरोक्त के मद्देनजर, हम प्रतिवादी को इन कार्यवाहियों से मुक्त करते हैं। उपरोक्त निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा किया जाता है।”

केस टाइटल: एमएस. सुजाता कोहली बनाम राजीव खोसला