गौतम गंभीर को राहत: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपमुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें फ्लैट खरीदारों से संबंधित धोखाधड़ी मामले में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच गौतम गंभीर की कथित भूमिका की नए सिरे से जांच करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा 29 अक्टूबर को पारित उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें इस मामले में गंभीर और कई अन्य लोगों को आरोपमुक्ति को रद्द कर दिया गया।

शिकायतों में आरोप लगाया गया कि तीन कंपनियों - रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एचआर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड और यूएम आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड ने जुलाई-अगस्त 2011 में सेरा बेला नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट का संयुक्त रूप से प्रचार और विज्ञापन किया और गौतम गंभीर ने इसके लिए खरीदारों को आमंत्रित किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें विज्ञापनों और परियोजना विवरणिका के माध्यम से परियोजना में निवेश करने के लिए लुभाया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि भुगतान के रूप में उनके द्वारा प्रारंभिक दायित्वों की कथित पूर्ति के बाद भी विचाराधीन भूखंड पर कोई बुनियादी ढांचा या अन्य महत्वपूर्ण विकास नहीं किया गया।

गंभीर ने स्पेशल जज के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसने मामले को मजिस्ट्रेट अदालत को वापस भेज दिया ताकि आरोपों पर विस्तृत नया आदेश पारित किया जा सके, जिसमें प्रत्येक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ विशेष अपराध या प्रावधान के संबंध में आरोपों को निर्दिष्ट किया जा सके।

निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मनी लॉन्ड्रिंग के दृष्टिकोण से आरोपों की जांच करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा था।

स्पेशल जज ने आरोपित आदेश में कहा कि गंभीर और अन्य को बरी करते समय एसीएमएम द्वारा पारित आदेश में दर्ज किए गए कारण न केवल साधारण थे बल्कि अभियोजन पक्ष के आरोपों का सामान्य पुनरुत्पादन भी थे।

आरोपित आदेश में कहा गया कि आक्षेपित आदेश गौतम गंभीर के खिलाफ आरोपों पर निर्णय लेने में अपर्याप्त मानसिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। आरोप गौतम गंभीर की भूमिका की आगे की जांच के भी योग्य हैं।

टाइटल: गौतम गंभीर बनाम राज्य