दिल्ली के उपराज्यपाल ने निलंबित भाजपा विधायकों की माफी स्वीकार की, हाईकोर्ट ने उनसे मिलने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात निलंबित विधायकों को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का आदेश दिया।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद विधायकों की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे जिनमें उपराज्यपाल के अभिभाषण में कथित रूप से बाधा डालने को लेकर दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि से उनके निलंबन को चुनौती दी गई है।

निलंबित सांसदों में मोहन सिंह बिष्ट, अजय माहवार, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वजपाई, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है।

विधायकों की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को माफी का पत्र लिखा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था।

उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि विधायकों ने पत्र की प्रति स्पीकर को ईमेल के माध्यम से भी भेजी है।

इसके बाद कोर्ट ने विधायकों को अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा, जिस पर विधायक के वकील ने जवाब दिया, "विधायक के रूप में, मुझे नहीं लगता कि हमें स्पीकर से मिलने में कोई कठिनाई होनी चाहिए। हालांकि, हम जिस चीज को लेकर चिंतित और व्यथित हैं, वह है हमारा निरंतर निलंबन।"

उन्होंने कहा, 'हालांकि कोर्ट को बताया गया कि यह राजनीतिक नहीं है, लेकिन हमें कुछ और लगा. हमने एलजी को एक पत्र लिखा। एलजी ने इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि, दो विकास हैं। राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही हैं... राजनीतिक संदेश तैर रहे हैं..."

उन्होंने आगे कहा कि सदन के नियमों के अनुसार, विधायकों को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा तीन दिन का निलंबन है जो पहले ही समाप्त हो चुका है।

इसके बाद जस्टिस प्रसाद ने विधायकों से आज अध्यक्ष से मिलने को कहा और कहा कि यदि मामला नहीं सुलझाया गया तो इस पर कल सुनवाई होगी।

कोर्ट ने कहा कि "मैं इसे कल ले सकता हूं। स्पीकर से मिलें। यदि इसका समाधान नहीं किया जाता है कल मैं इस मामले की सुनवाई करूंगा। यह इस अदालत के लिए एक छोटा सा मुद्दा है। यह अदालत कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मैं केवल कानून देखूंगा। अगर चीजों को बाहर सुलझाया जा सकता है”

जैसा कि विधान सभा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि विधायकों को माफी के पत्र के साथ अध्यक्ष के पास जाना चाहिए, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह बैठक की प्रकृति और उसमें क्या होने जा रहा है, में जाने में दिलचस्पी नहीं है।

मामले की अगली सुनवाई कल दोपहर 12 बजे होगी।

भाजपा विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता और कीर्ति उप्पल पेश हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग विधान सभा के लिए उपस्थित हुए।

कथित तौर पर, भाजपा विधायकों ने 15 फरवरी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बार-बार बाधित किया था, जो आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने पर केंद्रित था।

7 विधायकों द्वारा दायर याचिकाओं में, यह आरोप लगाया गया है कि सत्तारूढ़ दल के अन्य सदस्य भी सदन के अंदर हाथापाई कर रहे थे और चिल्ला रहे थे; हालांकि, अध्यक्ष ने "अपने पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों के कारण उपाध्यक्ष और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, हालांकि उक्त कार्य गंभीर प्रकृति के थे। लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता और विपक्षी दल के अन्य नेताओं को सुबह करीब 11:32 बजे चुनिंदा तरीके से मार्शल आउट करने का आदेश दिया।

दलीलों में आगे उल्लेख किया गया है कि बजट सत्र के अगले दिन (16.02.2024 को), दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान, आप विधायक दिलीप के पांडे ने सुबह 11:13 बजे व्यवस्था का प्रश्न उठाया, जिसमें उन्होंने विपक्षी दल के 7 विधायकों को सदन से अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव दिया।

दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया एवं संचालन नियमों की पांचवीं अनुसूची के नियम 6 (पृष्ठ 126) पर भरोसा करते हुए दिलीप पांडेय ने सभी सातों विधायकों के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर आरोप लगाया कि उनके पूर्व के कृत्य दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के लिए आचार संहिता का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्ताव में कहा गया है कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए और जब तक याचिकाकर्ता और छह अन्य भाजपा विधायकों के निष्कर्ष नहीं सौंपे जाते तब तक मामले को विशेषाधिकार समिति के निष्कर्ष सौंपे जाने तक निलंबित किया जाए।

आगे कहा गया कि अध्यक्ष ने 'मनमाने ढंग से' उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा और ध्वनि मत से इसे स्वीकार करने पर बिना किसी औचित्य के 7 विधायकों को निलंबित करने का आदेश दिया और फिर से विपक्षी पार्टी के विधायकों को मार्शल आउट कर दिया।

निलंबित विधायकों का यह मामला था कि आक्षेपित प्रस्ताव 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक था और दिल्ली विधानसभा के नियमों और प्रक्रिया और कार्य संचालन के विपरीत था।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया था कि अध्यक्ष द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भारत के संविधान के तहत भारत के नागरिक और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत विधान सभा के सदस्यों के रूप में भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन थी, इसलिए, अधिकारातीत और कानून में गैर-स्थायी।

उन्होंने तर्क दिया था कि सत्तारूढ़ दल (आप) के सदस्यों द्वारा विधानसभा के इशारे पर अपनाई गई प्रक्रिया दुर्भावनापूर्ण तरीके से याचिकाकर्ताओं को सदन की चर्चाओं से बाहर रखने के लिए गणना की गई थी, जिसमें निष्कर्ष और विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट तक निलंबन था- जो एक अनिश्चित अवधि है।

याचिकाओं के अनुसार, 15 फरवरी को सत्र के दौरान उपराज्यपाल ने सदन को संबोधित करना शुरू किया, जिसमें दिल्ली सरकार की उपलब्धियों और रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। हालांकि, लगभग 11:11 बजे, याचिकाकर्ताओं ने उपराज्यपाल द्वारा किए गए दावों के विपरीत तथ्यों के साथ हस्तक्षेप किया। हालांकि, उपराज्यपाल अपने दावे पर कायम रहे।

सुबह 11:18 बजे चर्चा के बाद, महावर को अध्यक्ष के आदेश से विधानसभा से बाहर ले जाया गया। कुछ ही समय बाद, सुबह 11:20 बजे, बुजुर्ग लोगों, संकट में महिलाओं और विधवाओं के लिए शर्तों और सहायता को संबोधित करते हुए जितेंद्र महाजन को भी हटा दिया गया।

विधायक अजय कुमार महावर, विजेंद्र गुप्ता और अनिल कुमार बाजपेयी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है, "माननीय अध्यक्ष का आचरण हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति उदार और पक्षपातपूर्ण रहा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण जहां केवल विपरीत दलों के सदस्यों को बाहर कर दिया गया था, जबकि सत्तारूढ़ दल के सदस्य लगातार आंदोलन कर रहे थे और विपक्षी पार्टी के सदस्यों को भड़का रहे थे।

उन्होंने कहा, ''जब सदन की गरिमा बनाए रखने की बात आती है तो माननीय अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के साथ व्यवहार करने में हमेशा अधिक नरमी दिखाई है। माननीय अध्यक्ष द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य जो उनकी निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं, यदि आवश्यक हो तो उन्हें सामने लाया जाएगा।