दिल्ली हाईकोर्ट ने असाधारण मेडिकल आधार पर 17 वर्षीय बच्चे को पिता को लीवर का हिस्सा दान करने की अनुमति दी

Shahadat

1 July 2026 10:53 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने असाधारण मेडिकल आधार पर 17 वर्षीय बच्चे को पिता को लीवर का हिस्सा दान करने की अनुमति दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय लड़के को अपने बीमार पिता को यह मानते हुए अपने जिगर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति दी कि प्रस्तावित प्रत्यारोपण मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (THO Act) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत असाधारण परिस्थितियों में आता है।

    जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि THO नियमों के नियम 5(3)(जी) के अनुसार, असाधारण मेडिकल आधारों को छोड़कर नाबालिगों द्वारा जीवित अंगों या ऊतकों के दान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    पीठ ने कहा,

    "चूंकि याचिकाकर्ता, यानी, प्राप्तकर्ता का नाबालिग बेटा एकमात्र संगत दाता है, और वह अपने बीमार पिता को अपने जिगर का एक हिस्सा दान करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से पारिवारिक दायित्व से बाहर, बिना किसी व्यावसायिक या जबरदस्ती के, इस अदालत को वर्तमान याचिका को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं मिलती।"

    नाबालिग ने अपनी मां के माध्यम से याचिका दायर कर अपने पिता को अपने जिगर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति मांगी थी, जिनके बारे में कहा गया कि वह पुरानी जिगर की बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें तत्काल प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी।

    परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने पहले ही याचिकाकर्ता को अपने जिगर का हिस्सा दान करने की अनुमति दे दी थी।

    न्यायालय ने कहा कि हालांकि किसी नाबालिग द्वारा जीवित अंग के दान के लिए कोई पूर्ण वैधानिक रोक नहीं है, वैधानिक ढांचे का पालन, यानी, THO Act के साथ-साथ THO नियमों में निर्धारित शर्तों को सख्ती से पूरा किया जाना चाहिए।

    मौजूदा मामले में यह नोट किया गया कि याचिकाकर्ता, हालांकि नाबालिग है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह अपनी इच्छा, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से अपने जिगर का एक हिस्सा अपने पिता को दान करने को तैयार है।

    इस प्रकार, न्यायालय का विचार है कि सुविधा और इक्विटी का संतुलन प्रस्तावित यकृत दान और प्रत्यारोपण की अनुमति देने के पक्ष में है।

    इसने निर्देश दिया कि प्रत्यारोपण को थोटा और लागू नियमों के तहत निर्धारित मेडिकल, नैतिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।

    Case title: Pratik Shaw (Minor) v. UoI

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