आपराधिक अदालतों को विविध आवेदनों पर बहस पूरी होने के 15 दिनों के भीतर आदेश सुनाने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

  • आपराधिक अदालतों को विविध आवेदनों पर बहस पूरी होने के 15 दिनों के भीतर आदेश सुनाने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की आपराधिक अदालतों को निर्देश दिया कि वे विविध आवेदनों (Miscellaneous Applications) पर बहस पूरी होने के 15 दिनों के भीतर अपना आदेश सुनाएं।

    जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा कि बहस सुनने के बाद मामलों को बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक लंबित रखने से न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कम होता है।

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 258(1) के तहत आपराधिक मामलों में अंतिम फैसला आमतौर पर 30 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में, लिखित कारण दर्ज करते हुए इस समय सीमा को बढ़ाकर 45 दिन किया जा सकता है।

    जस्टिस कथपालिया ने ट्रायल कोर्ट को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) की धारा 175(3) के तहत दायर एक आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला लेने का निर्देश देते हुए ये आदेश जारी किए।

    अदालत, करण कपूर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित अपने आवेदन का जल्द निपटारा करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।

    कपूर के वकील ने बताया कि इस आवेदन पर तीन बार बहस हो चुकी है और मामले को कई बार आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध (list) किया गया। आखिरी बार 31 अक्टूबर को बहस हुई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मामले को आदेश सुनाने के लिए 28 जनवरी, 2027 की तारीख तय की।

    बार-बार सुनवाई टालने (Adjourn करने) पर ध्यान देते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में देरी का कारण ट्रायल से जुड़ी कोई समस्या नहीं है—जैसे कि गवाहों, सरकारी वकीलों या फोरेंसिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता। इसके बजाय, एक विविध आवेदन पर बार-बार बहस सुनी गई और मामले को कई मौकों पर आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया।

    जस्टिस कथपालिया ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की आदेश-पत्रों (Ordersheets) में "स्पष्टीकरण" (Clarifications) की आवश्यकता का जिक्र करना तर्कसंगत नहीं लगता; ऐसा लगता है कि आदेश सुनाने में हुई देरी को सही ठहराने के लिए बस एक औपचारिकता के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया।

    अदालत ने गौर किया कि इससे पहले 20 मई को भी बहस हुई, और तब मामले को आदेश या स्पष्टीकरण के लिए 14 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया। इसके बाद लगातार छह तारीखों पर अदालत की कार्यवाही नहीं हो सकी। आखिरकार 31 अक्टूबर को तीसरी बार दलीलें सुनी गईं।

    अदालत ने टिप्पणी की,

    "दलीलें पूरी होने के बाद आदेश जल्द-से-जल्द सुनाए जाने चाहिए, ताकि आदेश लिखवाते समय जज के दिमाग में सुनी गई दलीलें ताज़ा रहें।"

    अदालत ने यह भी कहा कि दलीलें सुनने के बाद मामलों को बिना किसी ठोस वजह के बहुत लंबी तारीखों पर टाल देने से, बाद में स्पष्टीकरण मांगने की नौबत आ जाती है।

    अदालत ने माना कि आपराधिक प्रक्रिया कानून में विविध (Miscellaneous) आवेदनों पर आदेश पारित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि BNSS की धारा 258(1) से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। इसके अनुसार, सेशन कोर्ट को दलीलें पूरी होने के बाद जल्द-से-जल्द अपना फैसला सुनाना चाहिए। यह समय-सीमा 30 दिनों की है, जिसे लिखित कारणों के आधार पर 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "दलीलें पूरी होने के बाद किसी आपराधिक (या दीवानी) मामले को बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक लंबित रखने से—चाहे वह अंतिम दलीलें हों या अन्य कोई दलीलें—न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा कम होता है।"

    इसके अनुसार, अदालत ने याचिका स्वीकार की और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह 15 दिनों के भीतर कपूर की अर्जी पर आदेश पारित करे।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस फैसले की एक प्रति दिल्ली के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों (Principal District and Sessions Judges) को भेजी जाए, ताकि इसे आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतों तक पहुंचाया जा सके।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "इस फैसले की एक प्रति दिल्ली के सभी प्रधान जिला एवं सेशंस जजों को भेजी जाए, ताकि इसे आपराधिक मामलों से जुड़ी सभी अदालतों तक पहुंचाया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपराधिक मामले में—चाहे वह अंतिम दलीलें हों या अन्य कोई दलीलें, और चाहे मामला सेशन कोर्ट के सामने हो या मजिस्ट्रेट के सामने—दलीलें पूरी होने के बाद एक उचित समय के भीतर आदेश या फैसला सुनाया जाए। अंतिम फैसले के मामले में यह 'उचित समय' BNSS की धारा 258(1) के अनुसार अधिकतम 30 से 45 दिन होना चाहिए, और अन्य मामलों में 15 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए, ताकि आपराधिक न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा बना रहे।"

    Case Title : Karan Kapoor v. State (NCT of Delhi) & Ors

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