उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को किसी शिकायत को 'व्यक्तिगत शिकायत' मानने से पहले कारण बताना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

  • उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को किसी शिकायत को व्यक्तिगत शिकायत मानने से पहले कारण बताना होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को किसी उपभोक्ता शिकायत को 'व्यक्तिगत शिकायत' मानने के पीछे कारण बताना चाहिए। ऐसा विशेष रूप से तब जरूरी है, जब गुमराह करने वाले विज्ञापनों या अनुचित व्यापार प्रथाओं के आरोप हों, जिनका असर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि केवल इसलिए कि शिकायत किसी उपभोक्ता ने दर्ज कराई, उसे बिना आरोपों की गंभीरता की जांच किए सीधे 'व्यक्तिगत शिकायत' नहीं माना जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    "सिर्फ इसलिए कि शिकायत किसी एक उपभोक्ता ने शुरू की है, इसे अपने आप में इस बात का आधार नहीं माना जा सकता कि संबंधित शिकायत प्रकृति में 'व्यक्तिगत' है।"

    अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब उसने CCPA का फैसला रद्द किया। CCPA ने 'ओसवाल बुक्स' (Oswaal Books) के खिलाफ आई शिकायत यह कहते हुए 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' (National Consumer Helpline) को भेज दी थी कि यह एक 'व्यक्तिगत शिकायत' है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती।

    यह शिकायत इस आरोप से जुड़ी थी कि 'ओसवाल बुक्स' ने 'कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट' (CUET-UG) 2025 के लिए किताबें बेचीं, जिन पर "2025 की परीक्षा के लिए" और "नवीनतम परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम के अनुसार" जैसे दावे किए गए थे। जबकि, 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (NTA) ने तब तक आधिकारिक पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जारी ही नहीं किया।

    याचिकाकर्ता ने फरवरी 2025 में कुछ किताबें खरीदी थीं। इसके बाद उन्होंने 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत गुमराह करने वाले विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाते हुए CCPA से संपर्क किया।

    हालांकि, CCPA ने इस मामले को एक 'व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायत' मान लिया और इसे 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' को भेज दिया।

    याचिकाकर्ता ने CCPA के इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि गुमराह करने वाले ये दावे उन छात्रों के लिए बेची गई किताबों से जुड़े हैं, जो एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इसका असर किसी एक खरीदार पर नहीं, बल्कि छात्रों के पूरे वर्ग (उपभोक्ताओं के एक समूह) पर पड़ता है।

    मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि CCPA ने यह नहीं बताया कि उसने इस शिकायत को 'व्यक्तिगत' क्यों माना।

    अदालत ने कहा,

    "CCPA ने इस शिकायत को 'व्यक्तिगत प्रकृति' का माना, लेकिन यह नहीं बताया कि वे इस नतीजे पर कैसे पहुंचे।"

    इसमें कहा गया कि प्राधिकरण आरोपों की प्रकृति, किताबों की मार्केटिंग के तरीके और याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार करने में विफल रहा कि इन दावों का असर केवल याचिकाकर्ता ही नहीं, बल्कि अन्य छात्रों पर भी पड़ सकता है।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि CCPA के कानूनी कार्यों को तय करने में किसी उपभोक्ता की शिकायत और उपभोक्ताओं के एक पूरे वर्ग से जुड़े मामले के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है।

    अदालत ने कहा,

    "इस अदालत की राय में, CCPA को शिकायत के मूल तथ्यों की जांच करनी चाहिए और संक्षेप में ही सही, यह दर्ज करना चाहिए कि उसने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि यह मामला उसके कानूनी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और यह शिकायत 'व्यक्तिगत प्रकृति' की।"

    अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि CCPA अंततः यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मामले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, ऐसा कोई भी निर्णय शिकायत और कानूनी ढांचे पर विचार करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। इसके पीछे पर्याप्त कारण भी दिए जाने चाहिए।

    इस प्रकार, अदालत ने CCPA के संचार (कम्युनिकेशन) को रद्द कर दिया और शिकायत को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेज दिया।

    Case Title : Rupesh Kumar Jha v. Central Consumer Protection Authority & Ors.

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