दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई मुक़दमेबाज़ सिर्फ़ रोस्टर बदलने की वजह से बेंच बदलने का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसे मामले को, जिसकी सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है (Part-Heard Matter), उसे बेंच से हटाने का फ़ैसला हर मामले के तथ्यों और हालात पर निर्भर करता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि बेंच को मामले सौंपना चीफ़ जस्टिस का प्रशासनिक अधिकार है। किसी ऐसे मामले को, जिसकी सुनवाई कुछ हद तक हो चुकी है, उसी बेंच के पास रहने दिया जाए या हटा दिया जाए, इसका फ़ैसला कार्यवाही के चरण और मामले में पहले ही लग चुके न्यायिक समय जैसे कारकों पर विचार करने के बाद किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"जिस बेंच के सामने मामले की सुनवाई होनी है, उसका चुनाव मुक़दमेबाज़ की पसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता।"

कोर्ट शिशिर चंद की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट का रोस्टर बदलने के बाद अपनी क्रिमिनल मिसलेनियस याचिका को एक खास बेंच से हटाने की मांग की।

जस्टिस शर्मा ने गौर किया कि मामले की सुनवाई पहले ही कुछ हद तक हो चुकी है और इसमें काफ़ी न्यायिक समय लग चुका है।

चंद ने 1 जुलाई को नया रोस्टर लागू होने के बाद मामले को हटाने की मांग की। उन्होंने कोर्ट द्वारा कुछ अन्य आपराधिक मामलों को हटाने का हवाला दिया।

कोर्ट ने कहा कि अन्य मामलों को हटाने से चंद के पक्ष में वैसा ही आदेश पाने का अधिकार अपने-आप पैदा नहीं होता, क्योंकि हर मामले के हालात, सुनवाई का चरण और प्रक्रियात्मक इतिहास अलग-अलग हो सकते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"जिस बेंच के सामने मामले की सुनवाई होनी है, उसका चुनाव मुक़दमेबाज़ की पसंद पर नहीं छोड़ा जा सकता।"

कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक प्रक्रिया की आज़ादी और व्यवस्थित कामकाज के लिए ज़रूरी है कि न्यायिक कामकाज लागू संस्थागत व्यवस्थाओं और कोर्ट के आदेशों के अनुसार ही हो।

ये टिप्पणियां वकील जय अनंत देहाद्रई द्वारा लगाए गए आरोपों के संदर्भ में की गईं, जिन्होंने पहले कुछ कार्यवाहियों में चंद का प्रतिनिधित्व किया।

देहाद्रई ने याचिका का विरोध किया और रिकॉर्ड पर अतिरिक्त दस्तावेज़ रखने की मांग की। इन दस्तावेज़ों में चंद से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल थे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा और पूर्व जजों के ख़िलाफ़ आरोप लगाए गए।

कोर्ट ने कहा कि मुक़दमेबाज़ न्यायपालिका पर आरोप लगाकर बेंच बदलने की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने चेतावनी दी कि किसी मामले को वापस लेने या दूसरी बेंच में भेजने की प्रक्रिया का इस्तेमाल ऐसी जगह सुनवाई करवाने के लिए नहीं किया जा सकता जिसे ज़्यादा फ़ायदेमंद माना जाता हो।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,

"फिर भी न्यायिक आदेश की आलोचना और आदेश देने वाले जज पर व्यक्तिगत हमले के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। मुक़दमेबाज़ को आदेश पर सवाल उठाने, उसके तर्क को चुनौती देने और क़ानून में उपलब्ध उपायों को आज़माने का अधिकार है।"

कोर्ट ने कहा,

"ऐसी आलोचना, भले ही कड़े शब्दों में हो, सिर्फ़ इसलिए जज या संस्था पर हमला नहीं मानी जा सकती, क्योंकि वह नकारात्मक है। हालांकि, अलग-अलग जजों पर भ्रष्टाचार, मिलीभगत, जानबूझकर हेरफेर या गलत इरादों के बेबुनियाद आरोप लगाना बिल्कुल अलग बात है, खासकर तब जब ऐसे आरोप बिना किसी सबूत के बार-बार लगाए जाएं।"

कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे आरोपों के आधार पर न तो किसी मामले को वापस लिया जा सकता है और न ही उस बेंच का चुनाव किया जा सकता है जिसके सामने मामले की सुनवाई होनी है।

कोर्ट ने गौर किया कि कुछ पोस्ट में न्यायिक अधिकारियों की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, न्यायिक फ़ैसलों के पीछे गलत इरादे बताए गए और बेंच के गठन में हेरफेर का आरोप लगाया गया।

न्यायिक आदेशों की आलोचना और जजों पर व्यक्तिगत हमलों के बीच फ़र्क करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुक़दमेबाज़ को आदेश पर सवाल उठाने, उसके तर्क को चुनौती देने और क़ानून में उपलब्ध उपायों को आज़माने का अधिकार है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग जजों पर भ्रष्टाचार, मिलीभगत, जानबूझकर हेरफेर या गलत इरादों के बेबुनियाद आरोप लगाना बिल्कुल अलग बात है।

कोर्ट ने अतिरिक्त दस्तावेज़ों को रिकॉर्ड पर लेने की देहादराई की अपील मंज़ूर कर ली, लेकिन इस चरण पर चंद के ख़िलाफ़ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने साफ़ किया कि इस बात पर कोई फ़ैसला नहीं दिया जा रहा है कि क्या कोई सोशल मीडिया पोस्ट आपराधिक अवमानना ​​के दायरे में आता है या नहीं।

हालात को देखते हुए कोर्ट ने मामले को 'आंशिक रूप से सुनी गई' (part-heard) श्रेणी से हटा दिया और निर्देश दिया कि इसे 14 अक्टूबर को संबंधित रोस्टर बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए, जो चीफ़ जस्टिस के आदेशों के अधीन होगा।

कोर्ट ने साफ़ किया कि उसने मूल आपराधिक मामले की खूबियों या विरोधी पक्षों के आरोपों की सच्चाई पर कोई राय नहीं दी।

Case Title : Shishir Chand v. Jai Anant Dehadrai & Anr

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