बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और अन्य पहलवानों ने चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए WFI के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 और एशियाई ओलंपिक गेम्स क्वालीफायर कुश्ती टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल आयोजित करने के भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के सर्कुलर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

याचिका में WFI को यह निर्देश देने की मांग की गई कि वह 26 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय ट्रायल का आयोजन बंद करे और उससे दूर रहे।

कुश्ती महासंघ को राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के अनुरूप बनाने और न्यायालय की देखरेख और निगरानी के तहत सभी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए राष्ट्रीय चयन ट्रायल आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार और WFI की तदर्थ समिति को एक और निर्देश देने की मांग की गई।

एडवोकेट सिद्धार्थ नायक के माध्यम से दायर की गई याचिका पर अगले सप्ताह एकल जज द्वारा सुनवाई किए जाने की संभावना है।

पहलवानों का मामला यह है कि केंद्र सरकार ने 07 जनवरी को सर्कुलर जारी कर WFI को किसी भी गतिविधि को करने से रोक दिया और कहा कि इसके द्वारा आयोजित किसी भी चैंपियनशिप या प्रतियोगिता को अस्वीकृत और गैर-मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता माना जाएगा।

याचिका में कहा गया कि सर्कुलर के अनुसार, एलओए द्वारा नियुक्त WFI की तदर्थ समिति की देखरेख में आयोजित विभिन्न आयु वर्गों के लिए केवल राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप को खेल संहिता के तहत कुश्ती के लिए स्वीकृत और मान्यता प्राप्त चैंपियनशिप माना जाएगा। इसमें कहा गया कि सर्कुलर अभी भी यथास्थिति बरकरार रखते हुए लागू है।

याचिका में कहा गया,

"यह प्रस्तुत किया गया कि जब तक प्रतिवादी नंबर 2 (WFI) को इस तरह के आयोजनों को आयोजित करने या ऐसे किसी भी सर्कुलर को जारी करने से विशेष रूप से रोका नहीं जाता है, तब तक वह कुश्ती खिलाड़ियों को गुमराह करना, हेरफेर करना, प्रभावित करना, धमकाना और अनुचित और अनावश्यक प्रतिकूलताएं पैदा करना जारी रखेगा।"

इसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में WFI को एशियाई चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप जैसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्रीय परीक्षण आयोजित करने के लिए "कानूनी, निष्पक्ष और निष्पक्ष निकाय" नहीं माना जा सकता है।

आगे कहा गया,

“यह विरोध करने वाले एथलीटों के करियर की संभावनाओं को हड़पने का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण प्रयास है।

याचिका में कहा गया कि दो समानांतर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीटों के बीच अत्यधिक भ्रम और असमानता पैदा होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शासी निकायों के लिए कई योग्यता वाले प्रवेश होंगे।

केस टाइटल: बजरंग पुनिया और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।