दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सत्य निकेतन PG बिल्डिंग गिरने की घटना, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई, उसके सिलसिले में नगर निकाय के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।

यह जानकारी SGI तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच के सामने MCD की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए दी।

उन्होंने कहा कि बिल्डिंग गिरने के हालात की जांच के लिए एक इंक्वायरी शुरू की गई। इसमें बिल्डिंग की मंज़ूरी या परमिशन का स्टेटस, लागू बिल्डिंग बाय-लॉज़ का पालन और संबंधित MCD अधिकारियों की भूमिका (अगर कोई हो) की जांच शामिल है।

MCD ने अपने कंप्लायंस हलफनामे में कहा कि घटना के तुरंत बाद इस मामले को सबसे ऊंचे एग्जीक्यूटिव लेवल पर देखा गया और कार्रवाई सिर्फ़ फील्ड-लेवल के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही।

मेहता ने कहा कि तुरंत प्रशासनिक कदम उठाते हुए 7 सितंबर को सुपरवाइज़री चेन के पांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया।

हलफनामे में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश दिए हैं, ताकि परमिशन की वैधता, बिल्डिंग बाय-लॉज़ का पालन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका जैसे मुद्दों की जांच की जा सके।

MCD ने यह भी कहा है कि संबंधित प्रॉपर्टी के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंज़ूर नहीं किया गया था और इसे MCD की वैध परमिशन के बिना बनाया गया।

इसके अलावा, स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया कि MCD ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी 12 ज़ोन में PG अकोमोडेशन का सर्वे पूरा कर लिया। इसमें 2,453 PG बिल्डिंग, 32,247 कमरे और लगभग 50,529 लोग रहने वाले पाए गए।

सर्वे की गई 2,453 PG बिल्डिंग में से MCD ने बताया कि 2,342 देखने में सुरक्षित हैं, 91 में मामूली मरम्मत की ज़रूरत है, 30 में बड़ी मरम्मत की ज़रूरत है और चार खतरनाक पाई गईं, जिन्हें गिराने या स्ट्रक्चरल ऑडिट की ज़रूरत है। इसके अलावा, यह बताया गया कि ज़मीन के ऊपर तीन मंज़िल वाले आठ लोड-बेयरिंग स्ट्रक्चर और ज़मीन के ऊपर चार मंज़िल वाले 77 फ़्रेम वाले स्ट्रक्चर की पहचान अलग से की गई, क्योंकि वे संभावित रूप से कमज़ोर हैं और उन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है।

कॉरपोरेशन ने साफ़ किया कि लगभग 50,529 लोगों की संख्या अभी शुरुआती है और संबंधित ज़ोन से मिले डेटा की और जाँच और मिलान के बाद इसमें बदलाव हो सकता है।

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