पश्चिम बंगाल रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) के अध्यक्ष रवींद्रनाथ सामंत, गौर सुंदर बनर्जी (न्यायिक सदस्य), और डॉ सुब्रत मुखर्जी (प्रशासन सदस्य) की खंडपीठ ने बिल्डर द्वारा निपटान समझौते के हिस्से के रूप में होमबॉयर को पांचवीं और अंतिम किस्त देने के बाद अपील का निपटारा किया।

समझौता होने की तारीख पर अपील का निपटारा करने के बजाय, ट्रिब्यूनल ने बिल्डर की किस्त भुगतान की निगरानी की।

पूरा मामला:

होमबॉयर्स ने न्यू टाउन में स्थित द वी प्रिविलेज्ड लिविंग नाम के बिल्डर (अपीलकर्ता) प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया। फ्लैट का कुल बिक्री प्रतिफल 1,18,75,000/- रुपये था और 31.10.2014 को बिल्डर और होमबॉयर के बीच सेल एग्रीमेंट निष्पादित किया गया था।

सेल एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को अप्रैल 2017 में फ्लैट का कब्जा सौंपना था।

हालांकि, फ्लैट की कुल बिक्री विचार राशि का भुगतान करने के बाद भी, बिल्डर वादा किए गए समय सीमा के अनुसार फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। देरी से व्यथित होकर होमबॉयर्स ने परियोजना से हटने का फैसला किया और प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज की और ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि वापस करने की मांग की।

प्राधिकरण ने होमबॉयर्स के पक्ष में आयोजित किया और बिल्डर को ब्याज के साथ राशि वापस करने का निर्देश दिया। नतीजतन, प्राधिकरण के आदेश से व्यथित होकर बिल्डर ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की।

अपील के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों ने एक करार करके मामले का निपटारा कर दिया। समझौते की शर्तों के अनुसार, बिल्डर को पांच किस्तों में 2,07,03,993/- रुपये की राशि का भुगतान करना था।

ट्रिब्यूनल का फैसला:

जब दोनों पक्ष एक समझौते के लिए सहमत हुए, ट्रिब्यूनल ने अपील को बंद करने के बजाय होमबॉयर्स को बिल्डर की किस्त भुगतान की निगरानी करने का विकल्प चुना।

ट्रिब्यूनल ने इन भुगतानों के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया: दूसरी किस्त का भुगतान 15 मई, 2024 तक, तीसरी का 15 जून, 2024 तक, चौथी 15 जुलाई, 2024 तक और पांचवीं और अंतिम किस्त का भुगतान 15 अगस्त, 2024 तक किया जाना था।

बिल्डर ने 21 अगस्त, 2024 को पांचवीं किस्त का भुगतान किया, जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने अपील का निपटारा कर दिया।