उत्तरी दिल्ली जिला आयोग ने वोडाफोन आइडिया को घरेलू स्तर पर अंतरराष्ट्रीय रोमिंग चार्ज करने के लिए 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, उत्तरी दिल्ली की खंडपीठ जिसमें दिव्य ज्योति जयपुरियार (अध्यक्ष) और हरप्रीत कौर चार्या (सदस्य) शामिल हैं, ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को शिकायतकर्ता के भारत में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय रोमिंग दरों को लागू करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। इसके अतिरिक्त, इसे बिना किसी पूर्व सूचना या एसएमएस अलर्ट के इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाओं को अचानक निष्क्रिय करने का दोषी पाया गया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता, बीबीसी न्यूज़, दिल्ली में पत्रकार है, जो वोडाफोन-आइडिया की सेवाओं का लंबे समय से उपयोग करता था। दिसंबर 2019 में, शिकायतकर्ता ने भूटान की यात्रा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग योजना (IROAM) की मांग की। अपनी घरेलू योजना के समान समावेशी सेवाओं का आश्वासन दिए जाने के बावजूद, उसे अप्रत्याशित रूप से चार्ज किया गया था और भारत में रहते हुए उसकी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।

अपनी यात्रा के दौरान, शिकायतकर्ता को सेवाओं के अचानक निलंबन के कारण गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसमें व्यावसायिक नुकसान और उसकी सुरक्षा के लिए चिंताएं शामिल थीं। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ संचार के माध्यम से मामले को हल करने के उनके प्रयासों के बावजूद, उन्हें कंपनी से डिमांड नोटिस मिला। उसे अपना मोबाइल नंबर सक्रिय रखने के लिए मांगी गई राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I, उत्तरी दिल्ली में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, वोडाफोन-आइडिया ने कई आपत्तियां उठाईं और तर्क दिया कि शिकायतकर्ता एक उपयुक्त रोमिंग पैक को सक्रिय करने में विफल रहा और इस प्रकार, मानक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग शुल्क खर्च किया। इसने तर्क दिया कि टेलीग्राफ नियमों के नियम 443 के अनुसार, भुगतान न करने पर सेवाओं को निलंबित करना उसके अधिकारों के भीतर था। इसके अलावा, वोडाफोन-आइडिया ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के नंबर को निष्क्रिय करना नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार था, और निष्क्रिय होने के बाद नंबर को किसी अन्य ग्राहक को सही तरीके से आवंटित किया गया था।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने पाया कि वोडाफोन-आइडिया ने शिकायतकर्ता के भारत में रहने के दौरान रोमिंग दरें वसूलने के आरोपों से पूरी तरह इनकार किया। लेकिन, शिकायतकर्ता के उपयोग का पता लगाने के लिए साक्ष्य, अर्थात् कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), प्रदान नहीं किया गया था। प्रारंभिक आपत्तियों में ऐसे रिकॉर्ड के अस्तित्व को स्वीकार करने के बावजूद, वोडाफोन-आइडिया उन्हें प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके बजाय, इसने बिल के साथ उपयोग विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें मोबाइल इंटरनेट शुल्कों के तारीख-वार ब्रेकडाउन का अभाव था।

इसके अतिरिक्त, वोडाफोन-आइडिया ने तर्क दिया कि सीडीआर को पुनः प्राप्त करने में देरी के कारण, इसे केवल देर से चरण में अधिक उपयोग की सूचना मिली। हालांकि, जिला आयोग ने माना कि उसने शिकायतकर्ता को भेजे गए एसएमएस अलर्ट के बारे में कोई सबूत नहीं दिया, जो सीमा के उपयोग या समाप्त होने के संबंध में था। नतीजतन, जिला आयोग ने माना कि वोडाफोन-आइडिया द्वारा पूर्व चेतावनी के बिना आने वाली और बाहर जाने वाली सेवाओं को अचानक निष्क्रिय करना अनुचित व्यवहार का गठन करता है, खासकर जब शिकायतकर्ता विदेश में थी, जिससे उसे परेशानी और असुविधा हुई। इसके अलावा, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता के कथित अधिक उपयोग के संबंध में वोडाफोन-आइडिया की निर्णय लेने की प्रक्रिया मनमानी और अनुचित प्रतीत होती है।

अपने मोबाइल नंबर को फिर से सक्रिय करने और डिमांड नोटिस को रद्द करने के लिए शिकायतकर्ता की प्रार्थनाओं के बारे में, जिला आयोग ने माना कि दूरसंचार अधिकारियों की नीतियों के अनुसार किसी अन्य ग्राहक को नंबर दिए जाने के कारण पुनः सक्रियण की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन डिमांड नोटिस में ठोस साक्ष्य का अभाव था और यह मनमाना था। इसलिए डिमांड नोटिस को रद्द कर दिया गया।

नतीजतन, जिला आयोग ने वोडाफोन-आइडिया को मानसिक उत्पीड़न और पीड़ा के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया, आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 35,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।