वाहन के लिए वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होना बीमा दावा अस्वीकार करने का आधार है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि यदि किसी परिवहन वाहन में फिटनेस प्रमाण पत्र का अभाव है, तो इसे कानून के तहत वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा, जिससे बीमाकर्ता को बीमा दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध आधार प्रदान किया जाएगा।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस/बीमाकर्ता के साथ टैक्सी का बीमा करवाया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता को सूचित किया, और अधिकृत मरम्मतकर्ता ने इसे कुल नुकसान के दावे के रूप में मूल्यांकन किया। बीमा कंपनी ने दावे को मंजूरी दे दी लेकिन इसका भुगतान नहीं किया क्योंकि फाइनेंसर ने पंजीकरण रद्द करने के लिए एनओसी जारी करने के लिए पूर्ण भुगतान की मांग की। कानूनी नोटिस के बावजूद, बीमाकर्ता ने दावे का भुगतान नहीं किया, इसलिए शिकायतकर्ता ने जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज की। जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी। जिला फोरम के आदेश से व्यथित बीमाकर्ता ने चंडीगढ़ के राज्य आयोग में अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। नतीजतन, बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने कहा कि बीमित वाहन एक दुर्घटना के साथ मिला, और सर्वेक्षक की रिपोर्ट में फिटनेस प्रमाणपत्र संख्या के लिए 'एनए' का उल्लेख किया गया था, जिससे पुष्टि होती है कि शिकायतकर्ता के पास दुर्घटना के समय वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। एक जांचकर्ता की रिपोर्ट ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना से पहले वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो गया था। इन निष्कर्षों के आधार पर, बीमाकर्ता ने एक पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया।

आयोग का निर्णय:

आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम सुशी कुमार गोदारा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रकाश डाला कि बीमा योग्य घटना होने पर बीमा अनुबंध की शर्तों का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने नरिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अनुपात को लागू किया, जहां यह माना गया कि दुर्घटना के समय वाहन का अस्थायी पंजीकरण समाप्त होने पर बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं था। आयोग ने नवीन कुमार बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एनसीडीआरसी के संदर्भ पर जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि वैध पंजीकरण के बिना वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है, तो यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का एक मौलिक उल्लंघन होगा, भले ही वाहन चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर नहीं चलाया जा रहा हो। आयोग ने कहा कि वर्तमान मामले में, बीमा कंपनी द्वारा दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वाहन के पास मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 के तहत आवश्यक वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 56 के तहत, यदि किसी परिवहन वाहन के पास फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं है, तो उसे वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जाएगा। इसलिए, यह अकेले बीमा कंपनी के लिए दावे को अस्वीकार करने के लिए वैध आधार बन जाता है। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना सड़क पर परिवहन वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है, बीमा कंपनी को दावे को अस्वीकार करने का अधिकार देता है क्योंकि यह पॉलिसी की शर्तों का मौलिक उल्लंघन है। आयोग ने जिला और राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया।

नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।