राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने पॉलिसी अस्पष्टता का हवाला देते हुए बीमा दावा अस्वीकार करने के लिए सेवा में कमी के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को उत्तरदायी ठहराया

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा पॉलिसियों की व्याख्या मोटे तौर पर बीमित व्यक्ति की उचित अपेक्षाओं के अनुरूप की जानी चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पति ने घर निर्माण के लिए सिंडिकेट बैंक से 10 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया। बैंक ने उनके वेतन से मासिक चुकौती की शर्त के साथ ऋण मंजूर किया। बैंक ने पति के जीवन को कवर करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख रुपये में एक बीमा पॉलिसी, 'यूनिहोम केयर इंश्योरेंस पॉलिसी' भी प्राप्त की। इस पॉलिसी ने पति या बीमित संपत्ति को दुर्घटना के मामले में ऋण की चुकौती सुनिश्चित की, जिससे उत्तराधिकारियों को पुनर्भुगतान से राहत मिली। पति ने किश्तों का भुगतान किया लेकिन दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद बीमित राशि के निपटान के लिए शिकायत दायर की गई थी, लेकिन बैंक द्वारा इस आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया गया था कि मृत्यु आकस्मिक नहीं थी। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति दे दी। नतीजतन, बैंक ने राज्य आयोग में अपील की, लेकिन आयोग ने अपील को खारिज कर दिया। बैंक ने अब राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

विरोधी पक्ष के तर्क:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि, पॉलिसी की धारा II के अनुसार, बैंक कुछ शर्तों को पूरा करने पर मृत कर्मचारी के कानूनी प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य था। इन शर्तों ने निर्धारित किया कि कंपनी बीमित राशि का भुगतान करेगी यदि उधारकर्ता को बाहरी, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण हुई दुर्घटना से पूरी तरह से और सीधे शारीरिक चोट लगी है, जिसके परिणामस्वरूप बारह महीने के भीतर मृत्यु हो जाती है। हालांकि, मृत्यु सारांश के अनुसार, मृत्यु एक गंभीर दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई, जिसे प्राकृतिक मौत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें दिल से संबंधित बीमारियों का पिछला इतिहास था। इसलिए, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि मृत्यु पॉलिसी के तहत कवरेज के मानदंडों को पूरा नहीं करती क्योंकि यह दुर्घटना के कारण नहीं हुई थी।

आयोग द्वारा टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि पॉलिसी केवल धारा I के तहत घर से संबंधित दावों को कवर करती है, जिसमें धारा II के तहत व्यक्तिगत दुर्घटनाओं के लिए कोई कवरेज नहीं है। बीमाकर्ता ने आकस्मिक मृत्यु के लिए धारा II के तहत देयता का विवाद नहीं किया, यह स्वीकार करते हुए कि वे 10 लाख रुपये की बीमित राशि का भुगतान कर सकते थे यदि यह आकस्मिक मृत्यु थी, इसके बावजूद कि यह धारा I के तहत कहा गया है। शिकायतकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक ने ऋण लेने वाले के घर को नुकसान या मृत्यु की स्थिति में ऋण को सुरक्षित करने के लिए बीमा पॉलिसी ली। केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि बीमा पॉलिसियों को मोटे तौर पर उचित अपेक्षाओं के साथ संरेखित करने के लिए व्याख्या की जानी चाहिए, बीमाधारक के पक्ष में अस्पष्टता को हल करना। आयोग ने आगे दोहराया कि इसका पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र सीमित है, केवल उन मामलों में हस्तक्षेप करना जहां निचले अधिकारियों ने अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ काम किया है।

नतीजतन, आयोग ने राज्य आयोग के सुविचारित आदेश को बरकरार रखते हुये पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।