तेलंगाना RERA ने होमबॉयर्स को रिफंड का आदेश दिया और अपंजीकृत परियोजना बेचने के लिए बिल्डर पर जुर्माना लगाया

एक ही रियल एस्टेट परियोजना से संबंधित दो होमबॉयर्स की शिकायत की सुनवाई करते हुए, तेलंगाना रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ ने बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए होमबॉयर्स द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर पर मार्केटिंग, विज्ञापन और अपंजीकृत परियोजना को होमबॉयर्स को बेचने के लिए जुर्माना लगाया।

पूरा मामला:

पारिजाथा होम्स एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और निदेशक ने होमबॉयर्स को परिजिथा प्राइड II परियोजना में 20,43,000 रुपये में एक फ्लैट की पेशकश की। होमबॉयर्स 1 फ्लैट खरीदने के लिए सहमत हुआ और 10.10.2020 को 20,10,000/- रुपये का भुगतान करते हुए एक बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में कहा गया था कि फ्लैट को फांसी की तारीख से 36 महीने के भीतर सौंप दिया जाएगा।

हालांकि, अप्रैल 2021 से, होमब्यूयर 1 ने प्रस्तावित साइट पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं देखी। पूछताछ करने पर, बिल्डर ने देरी के कारण के रूप में भूमि पर लंबित मुकदमेबाजी का हवाला दिया। बिल्डर ने तब होमबॉयर 1 से पारिजिथा आइकन 2 परियोजना में 27,90,000/- रुपये में एक और फ्लैट स्वीकार करने का आग्रह किया। होमबॉयर्स ने सहमति व्यक्त की और 08.04.2021 को एक नए सेल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, उसी 36 महीने की कब्जे की समयरेखा के साथ। हालांकि, होमबॉयर 1 को इस नई साइट पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं मिली।

इसी तरह, बिल्डर ने होमबॉयर 2 (शिकायतकर्ता नंबर 2) को परिजिथा आइकन 2 प्रोजेक्ट में 29,45,000/- रुपये में एक फ्लैट की पेशकश की। होमबॉयर्स ने 08.04.2021 को एक सेल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 36 महीनों के भीतर कब्जे का वादा किया गया था। होमबॉयर्स की तरह, होमबॉयर्स ने भी साइट पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं देखी। देरी से व्यथित, दोनों होमबॉयर्स ने TSRERA के समक्ष एक शिकायत दर्ज की जिसमें ब्याज के साथ भुगतान की गई राशि की वापसी की मांग की गई।

प्राधिकरण का निर्देश:

प्राधिकरण ने नोट किया कि बिल्डर की परियोजना, पारिजात आइकन 2 रेरा, 2016 की धारा 3 के तहत पंजीकृत नहीं है। इसके बावजूद, बिल्डर ने RERA, 2016 की धारा 3 का उल्लंघन करते हुए एक अपंजीकृत परियोजना के लिए होमबॉयर्स के साथ विपणन, बिक्री, विज्ञापन और सेल एग्रीमेंट किए।

प्राधिकरण ने मेसर्स न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि यदि प्रमोटर समझौते की शर्तों के तहत निर्धारित समय के भीतर अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन का कब्जा देने में विफल रहता है, तो अधिनियम के तहत आवंटी का अधिकार रिफंड लेने या देरी के लिए ब्याज का दावा करने के लिए बिना शर्त और निरपेक्ष है, अप्रत्याशित घटनाओं या न्यायालय/न्यायाधिकरण के स्थगन आदेशों की परवाह किए बिना।

नतीजतन, प्राधिकरण ने बिल्डर को होमबॉयर 1 द्वारा भुगतान की गई राशि, जो 5,10,000/- रुपये है, और होमबॉयर 2 द्वारा भुगतान की गई राशि, जो कि 20,10,000/- रुपये है, को 60 दिनों के भीतर 10.20% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बिल्डर पर रेरा के तहत पंजीकरण किए बिना परियोजना में विला के विपणन और बिक्री के लिए 4,47,930 /- रुपये देने का निर्देश दिया।