बीमा निपटान में सर्वेक्षण रिपोर्ट पर उचित विचार किया जाना चाहिए जब तक कि यह भौतिक साक्ष्य की अनदेखी न करे या तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत न करे: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे. राजेंद्र (पीठासीन सदस्य) की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की पीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ अपील खारिज कर दी। यह माना गया कि दावा सर्वेक्षक की रिपोर्ट के प्रकाश में तय किया गया था, जिसने नुकसान की सही गणना की थी। सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर उचित विचार किया गया था और इसके खिलाफ चुनौती को भौतिक साक्ष्य की अज्ञानता और तथ्यों की गलत व्याख्या के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता का फर्म टायर, ट्यूब और संबंधित सामान बेचने के कारोबार था। दुकान का बीमा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने दो पॉलिसियों के तहत किया था। पहली पॉलिसी में रु. 23,50,000/- के स्टॉक और रु. 1,50,000/- के फर्नीचर और फिक्स्चर शामिल थे, दूसरी नीति में भवन (तीन दुकानें) शामिल थे। दोनों नीतियां 18 जून, 2010 से 17 जून, 2011 तक वैध थीं।

5 नवंबर 2010 को दुकान में आग लग गई, जिससे लगभग 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना तुरंत दी गई और फायर ब्रिगेड ने उसे बुझा दिया। स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई, और बीमा कंपनी को सूचित किया गया। बीमा कंपनी ने श्री दीपक मल्होत्रा को सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया जिन्होंने हानि का मूल्यांकन किया और 1 दिसम्बर, 2010 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक अन्य अन्वेषक श्री केएस चंडोक ने इस बात की पुष्टि की कि आग बिजली के शार्ट सकट के कारण लगी और इससे स्टॉक, फर्नीचर, जुड़नार और भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। बार-बार अनुरोध करने और 18 जुलाई, 2011 को भेजे गए कानूनी नोटिस के बावजूद, बीमा कंपनी ने दावे का निपटान नहीं किया और आग लगने के कारण संदिग्ध होने का आरोप लगाते हुए इसे "नो क्लेम" के रूप में बंद कर दिया। इस फैसले से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पंजाब के समक्ष उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायत भ्रामक थी और कार्रवाई का कोई कारण नहीं था। इसने तर्क दिया कि इस मुद्दे को व्यापक साक्ष्य की आवश्यकता है और इसे एक नागरिक अदालत द्वारा संभाला जाना चाहिए। इसके अलावा, दावे को पॉलिसी शर्तों के अनुसार संभाला गया था और वैध कारणों के आधार पर "नो क्लेम" के रूप में बंद कर दिया गया था। बीमा कंपनी ने देवीगढ़ की दुकान के स्टॉक स्टेटमेंट और बैंक के रिकॉर्ड के बीच विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता शाखाओं के बीच स्टॉक ट्रांसफर का प्रमाण देने में विफल रहा। बीमा कंपनी ने जोर देकर कहा कि सर्वेक्षक की रिपोर्ट, जिसने विसंगतियों को उजागर किया, ने दावे को अस्वीकार करने के अपने फैसले का समर्थन किया।

राज्य आयोग ने आंशिक रूप से शिकायत की अनुमति दी और शिकायतकर्ता को 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 1,79,335 रुपये, मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 11,000 रुपये का भुगतान किया। राज्य आयोग के आदेश से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने मुआवजा बढ़ाने के लिए एनसीडीआरसी के समक्ष अपील दायर की।

NCDRC का निर्णय:

एनसीडीआरसी ने सर्वेक्षक केएस चंडोक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख किया। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शिकायतकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए ठोस सबूत नहीं दिया कि दुकान उसका शाखा कार्यालय था। बीमित परिसर में साइनबोर्ड पर प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय के दो अलग-अलग मालिकों को दर्शाया गया था।

इसके अलावा, जांच से पता चला कि निचले भूतल पर अधिकांश स्टॉक पुराने, छोड़े गए टायर थे। वास्तविक खरीद बिल के अभाव में, इन पुराने टायरों की स्थिति का सत्यापन नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत खरीद बिल कैप्शन वाले परिसर से संबंधित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, टायर अवशेषों के भौतिक सत्यापन ने संकेत दिया कि लगभग 56 किलोग्राम बना रहा, जिससे पता चला कि आग में पूरे स्टॉक का केवल 10% क्षतिग्रस्त हुआ था। नतीजतन, बीमा कंपनी ने दावे को अस्वीकार कर दिया।

एनसीडीआरसी ने माना कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति है कि सर्वेक्षण रिपोर्टों पर तब तक उचित विचार किया जाना चाहिए जब तक कि वे भौतिक साक्ष्य पर विचार न करने या तथ्यों की गलत व्याख्या करने का प्रदर्शन न करें, जैसा कि यहां नहीं था। जबकि स्टॉक स्टेटमेंट और अन्य रिकॉर्ड अस्पष्ट थे, राज्य आयोग ने रिकॉर्ड के विस्तृत मूल्यांकन और तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, श्री दीपक मल्होत्रा की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर नुकसान को 1,81,835 रुपये के रूप में निर्धारित किया। श्री केएस चंडोक की रिपोर्ट के बावजूद, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, राज्य आयोग ने 2,500/- रुपये को अतिरिक्त माना और नुकसान को 1,79,335/- रुपये निर्धारित किया।

एनसीडीआरसी ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य आयोग का विस्तृत और सुविचारित आदेश किसी भी अवैधता या अनौचित्य से ग्रस्त नहीं था, और कोई हस्तक्षेप वांछित नहीं था। इसलिए अपील खारिज कर दी गई।