जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल और सुश्री पिंकी की अध्यक्षता वाले दिल्ली राज्य आयोग ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चल रहे वर्ग के मुकदमे में शामिल हो।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया और उसे 30,21,201 रुपये में एक यूनिट आवंटित की गई। एक फ्लैट खरीदार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और शिकायतकर्ता ने 4,53,180 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। समझौते में 6 महीने की छूट अवधि के साथ 36 महीने के भीतर कब्जे का वादा किया गया था। एक्सिस बैंक के माध्यम से 24,16,961 रुपये के ऋण की व्यवस्था भी की गई और शिकायतकर्ता को मासिक किस्तें बनाते हुए सीधे डेवलपर को भुगतान किया गया। कुल 28,70,141 रुपये का भुगतान करने के बावजूद, डेवलपर निर्माण पूरा करने या कब्जा सौंपने में विफल रहा। डेवलपर के साथ संवाद करने के कई प्रयास असफल रहे। शिकायतकर्ता ने ब्याज के साथ रिफंड का अनुरोध करते हुए एक कानूनी नोटिस जारी किया, लेकिन कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का हवाला देते हुए मामला दर्ज कराया। शिकायतकर्ता ने 28,70,141.19 रुपये की पूरी भुगतान की गई राशि को 7% ब्याज, 10,00,000 रुपये मुआवजे और उचित मुकदमेबाजी लागत के साथ वापस करने की मांग की है।

डेवलपर के तर्क:

डेवलपर ने शिकायत की विचारणीयता पर विवाद किया। आगे यह तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार 'उपभोक्ता' के रूप में योग्य नहीं है क्योंकि फ्लैट 'कामर्शियल उद्देश्य' के लिए खरीदा गया था। डेवलपर ने यह भी कहा कि मामले में जटिल तथ्य और कानूनी मुद्दे शामिल हैं जिनके लिए विस्तृत साक्ष्य और गवाह परीक्षा की आवश्यकता है, जिसे आयोग की सारांश प्रक्रिया के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है।

राज्य आयोग की टिप्पणियां:

राज्य आयोग ने पाया कि डेवलपर ने आपत्ति उठाई, जिसमें कहा गया कि परियोजना के कुछ आवंटियों ने राष्ट्रीय आयोग के साथ शिकायत दर्ज की, जिसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (1) (c) के तहत एक वर्ग कार्रवाई की अनुमति दी। डेवलपर ने तर्क दिया कि वर्तमान शिकायत को इस पहले के आदेश के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए। आयोग ने अंबरीश कुमार शुक्ला बनाम फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले का उल्लेख किया।, जहां यह माना गया था कि एक ही शिकायत के साथ कई शिकायतों को बनाए नहीं रखा जा सकता है। आयोग ने माना कि अनुमति के साथ पहली शिकायत आगे बढ़ सकती है, और अन्य को तब तक खारिज कर दिया जाना चाहिए जब तक कि वे पहली शिकायत में शामिल न हों। इस मामले में, चूंकि राष्ट्रीय आयोग ने 2016 में क्लास एक्शन शिकायत के लिए अनुमति दी थी, इसलिए, 2021 में बाद में दायर व्यक्तिगत शिकायत जारी नहीं रह सकी। राज्य आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया और शिकायतकर्ता को मौजूदा क्लास एक्शन शिकायत में शामिल होने का निर्देश दिया।