नौकरी खोजने में मदद नहीं मिलने पर बंगलौर जिला आयोग Shine.Com पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग- III, बैंगलोर शहरी के अध्यक्ष शिवराम के, चंद्रशेखर एस नूला (सदस्य) और रेखा सयनवर (सदस्य) की खंडपीठ ने Shine.Com नौकरी-शिकार सेवाएं प्रदान करने में विफलता के कारण सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने 79,751/- रुपये भुगतान किया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2023 में Shine.com से संपर्क किया, नौकरी की तलाश में सहायता करने के अपने प्रस्ताव से लुभाया। उन्होंने अलग-अलग किस्तों में Shine.com अलग-अलग राशि का भुगतान किया। जब Shine.com आगे बढ़ने की अंतिम आवश्यकता के लिए 45,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की, तो शिकायतकर्ता को संदेह हुआ और उसने पहले से भुगतान की गई राशि की वापसी का अनुरोध किया। उसके प्रयासों के बावजूद, Shine.Com पैसे वापस नहीं किए। असंतुष्ट होकर, शिकायतकर्ता ने अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग- III, बैंगलोर शहरी, कर्नाटक में Shine.Com के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

Shine.Com ने तर्क दिया कि इसने शिकायतकर्ता को सहमत सेवाएं प्रदान कीं। यह तर्क दिया गया कि अतिरिक्त 45,000 रुपये नौकरी प्लेसमेंट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक वैध आवश्यकता थी। इसने दावा किया कि रिफंड के लिए शिकायतकर्ता का अनुरोध निराधार था क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार सेवाएं प्रदान की गई थीं।

जिला आयोग का निर्णय:

जिला आयोग ने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने शुरू में 3,292/- रुपये का भुगतान किया, इसके बाद 5,192/- रुपये, 9,438/- रुपये, 14,158/- रुपये, 22,302/- रुपये और 25,369/- रुपये का भुगतान किया।

जिला आयोग ने नोट किया कि सबूत और दस्तावेज शिकायतकर्ता के दावे का समर्थन करते हैं कि उसने Shine.Com को राशि का भुगतान किया था। इसलिए, जिला आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता 79,751/- रुपये के रिफंड का हकदार था।

इसके अतिरिक्त, चूंकि Shine.com ने कोई सेवा प्रदान किए बिना शिकायतकर्ता के पैसे का उपयोग किया, इसलिए जिला आयोग ने इसे सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। आयोग ने Shine.com को शिकायतकर्ता को 79,751 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और लीगल नोटिस जारी करने की आवश्यकता को देखते हुए, जिला आयोग ने Shine.Com शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये के मुआवजे के साथ-साथ मुकदमेबाजी की लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।