अत्यधिक जब्ती और सेवा कर कटौती अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में माना जाएगा: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि जमा की जब्ती उचित और आनुपातिक होनी चाहिए, यह कुल जमा राशि के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने मैक्रोटेक डेवलपर्स द्वारा बेलेज़ा बेनिसिया परियोजना में 4 बीएचके विला के लिए आवेदन किया, आवंटन को सुरक्षित करने के लिए 4,50,000 रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया, इसके बाद कुल 54,50,000 रुपये का भुगतान किया। बिल्डर द्वारा एक निश्चित तारीख तक निर्माण पूरा करने का वादा करने के बावजूद, वे परियोजना शुरू करने में विफल रहे और आपत्तिजनक धाराओं के साथ एक मसौदा समझौता भेजा, जिसे शिकायतकर्ता ने संशोधित करने की मांग की। संशोधनों के लिए कई अनुरोधों के बाद अनसुना हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता ने बिल्डर को खरीद से वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया और धनवापसी का अनुरोध किया। बिल्डर ने एकतरफा उसके भुगतान से 29,72,000 रुपये काट लिए और केवल 24,78,388 रुपये वापस किए। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि बिल्डर की हरकतें अवैध थीं और कई आवास कानूनों का उल्लंघन किया, जिससे उसने धनवापसी, दंडात्मक क्षति, मानसिक संकट के लिए मुआवजे और कानूनी लागतों के लिए तेलंगाना राज्य आयोग के साथ शिकायत दर्ज की। राज्य आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और बिल्डर को 29,71,612 रुपये, दंडात्मक क्षति के रूप में 5,00,000 रुपये, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए मुआवजे के लिए 5,00,000 रुपये के साथ-साथ 25,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया। इससे नाराज बिल्डर ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

बिल्डर के तर्क:

बिल्डर ने तर्क दिया कि राज्य आयोग शिकायत पर विचार नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके आर्थिक अधिकार क्षेत्र से अधिक है क्योंकि संपत्ति का मूल्य 2,28,38,517 रुपये आंका गया है। यह अंबरीश कुमार शुक्ला बनाम भारत संघ में अपील की बड़ी पीठ के फैसले पर निर्भर था। फेरस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में, जिसमें यह माना गया था कि तथाकथित मुआवजे सहित लेनदेन की राशि उपभोक्ता फोरम का अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, बिल्डर ने रेणु सिंह बनाम एक्सपेरिमेंट डेवलपर्स (पी) लिमिटेड में जहां यह पुष्टि की गई थी कि अंबरीश कुमार शुक्ला मामले के सभी सिद्धांत लागू होते हैं, यहां तक कि जहां शिकायत जमा राशि की वापसी से संबंधित है।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या बिल्डर द्वारा सेवा में कमी थी, यह देखते हुए कि बिल्डर ने पहले राज्य आयोग के समक्ष आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में चिंता नहीं जताई थी। आयोग ने मौला बक्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि जब्ती उचित होनी चाहिए और यह जमा राशि का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए, आयोग ने फैसला किया कि बिल्डर केवल बयाना राशि में से 10,00,000 रुपये जब्त कर सकता है और शेष राशि को समाप्ति नोटिस की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस किया जाना था, एक चेतावनी के साथ कि ऐसा करने में देरी 9% पर ब्याज आकर्षित करेगी। इसके अलावा, आयोग ने 10% से अधिक जब्ती और सेवा कर के लिए कटौती को अनुचित व्यापार प्रथाओं के रूप में पाया; डीएलएफ होम्स पंचकूला प्राइवेट लिमिटेड बनाम डीएस ढांडा के मामले का हवाला देते हुए, जिसमें एक कमी के लिए कई मुआवजे प्राप्त करने के खिलाफ आयोजित किया गया था। इसलिए, मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा पुरस्कार वारंट नहीं था।

राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि फ्लैट के लिए शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई 4,50,000 रुपये की बयाना राशि काट ली जाएगी। इसने राज्य आयोग के आदेश को संशोधित करते हुए बिल्डर को 25,66,136 रुपये की शेष राशि वापस करने की आवश्यकता की, जिसमें 22,83,852 रुपये प्लस 2,82,284 रुपये प्रति वर्ष 9% ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया।