चंडीगढ़ जिला आयोग ने SBI कार्ड को अनधिकृत लेनदेन को रोकने में विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1, यूटी चंडीगढ़ के सदस्य सुरजीत कौर और सुरेश कुमार सरदाना (सदस्य) की खंडपीठ ने SBI कार्ड को उचित समय सीमा के भीतर अनधिकृत लेनदेन से संबंधित विवादों को हल करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

जुलाई और अगस्त 2019 में, शिकायतकर्ता से अलग एक अनधिकृत व्यक्ति ने बिना सहमति के शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड का अवैध रूप से उपयोग किया। इस अनधिकृत पार्टी ने शिकायतकर्ता के एसबीआई क्रेडिट कार्ड से शिकायतकर्ता द्वारा उपयोग किए गए ई-वॉलेट में धनराशि स्थानांतरित कर दी। इसके अतिरिक्त, ई-वॉलेट से 1500/- रुपये से 4000/- रुपये तक की राशि के साथ विभिन्न लेनदेन के माध्यम से कई खरीदारी की गई। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कोई ओटीपी या अलर्ट प्राप्त नहीं हुआ। एसबीआई कार्ड को तिथि, समय और लेनदेन पोर्टल सहित व्यापक विवरण के साथ तुरंत सूचित करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I, यूटी चंडीगढ़ में SBI कार्ड के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जवाब में, एसबीआई कार्ड ने कहा कि कथित धोखाधड़ी वाले लेनदेन 3 डी सुरक्षित शर्तों के तहत किए गए थे, जिसमें शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए डायनेमिक ओटीपी के माध्यम से लेनदेन सुरक्षित और मान्य थे। यह तर्क दिया गया कि चूंकि लेनदेन दूसरे स्तर के प्रमाणीकरण के बाद पूरा हो गया था, इसलिए उनके पास कोई चार्जबैक अधिकार नहीं है। इसमें तर्क दिया गया है कि ऑनलाइन लेनदेन, जैसे कि शिकायतकर्ता के क्रेडिट कार्ड से किए गए लेनदेन, कार्ड की समाप्ति तिथि और सीवीवी जैसे विशिष्ट अनिवार्य विवरणों की आवश्यकता होती है, जो केवल कार्डधारक को ही ज्ञात माना जाता है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि 26.08.2019 को, शिकायतकर्ता ने एसबीआई कार्ड के साथ 2000/- रुपये के अनधिकृत लेनदेन से संबंधित लेनदेन विवाद उठाया। हालांकि, SBI कार्ड डायनेमिक पासवर्ड या ट्रांजेक्शन अलर्ट एसएमएस जारी करने के संबंध में सबूत देने में विफल रहा। इसलिए, जिला आयोग ने एसबीआई कार्ड को तीन महीने की उचित समय सीमा के भीतर संतोषजनक ढंग से मामले को हल करने में परिश्रम की कमी का प्रदर्शन करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

नतीजतन, जिला आयोग ने एसबीआई कार्ड को आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर लेनदेन विवाद को हल करने का निर्देश दिया। आयोग ने एसबीआई कार्ड को शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न तथा मुकदमे में हुए खर्च के लिए 7000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।