बुकिंग कैन्सल होने के बावजूद अनधिकृत कटौती के लिए, मध्य कोलकाता जिला आयोग ने SBI क्रेडिट कार्ड सेवाओं को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, मध्य कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की अध्यक्ष सुकला सेनगुप्ता और रेयाजुद्दीन खान (सदस्य) की खंडपीठ ने लेनदेन कैन्सल होने के बावजूद शिकायतकर्ता के खाते से राशि डेबिट करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता एसबीआई क्रेडिट कार्ड सर्विसेज का क्रेडिट कार्ड धारक था, जिसकी क्रेडिट सीमा 70,000/- रुपये थी। 21 नवंबर, 2017 को, उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके Booking.com के माध्यम से अहमदाबाद में होटल कम्फर्ट इन प्रेसिडेंट में एक होटल का कमरा बुक किया। हालांकि, उन्हें जल्द ही दूसरे होटल में एक बेहतर प्रस्ताव मिला और होटल से तुरंत पावती प्राप्त करते हुए कम्फर्ट इन प्रेसिडेंट में बुकिंग रद्द कर दी। बाद में, उन्हें एसबीआई कार्ड्स से एक एसएमएस प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि उनके क्रेडिट कार्ड से होटल में 82,600/- रुपये डेबिट किए गए थे, जो उनकी क्रेडिट सीमा से 12,600/- रुपये अधिक थे। इस लेन-देन और एसबीआई से पूर्व सूचना की कमी से हैरान, शिकायतकर्ता ने तुरंत ग्राहक सेवा से संपर्क किया और क्रेडिट कार्ड को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसी दिन एक लेनदेन विवाद फॉर्म भी जमा किया।

आवश्यक दस्तावेज जमा करने और ईमेल और फोन कॉल के माध्यम से एसबीआई के साथ संवाद करने के बावजूद, शिकायतकर्ता को समाधान नहीं मिला। एसबीआई ने उन्हें सूचित किया कि उसकी प्रणाली में कोई लेनदेन नहीं दिख रहा था और विवाद का समाधान नहीं किया जा सकता क्योंकि यह लेनदेन से 17 दिनों की निर्धारित अवधि से परे था। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उसका संदर्भ नंबर 17 दिनों के भीतर था और आरोप लगाया कि एसबीआई ने वित्तीय लाभ के लिए जानबूझकर उसकी शिकायत को गलत तरीके से संभाला। एसबीआई से कोई राहत नहीं मिलने के बाद, शिकायतकर्ता ने लीगल नोटिस जारी किया। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने एसबीआई कार्ड्स के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत के जवाब में, एसबीआई कार्ड्स ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता कार्डधारक समझौते से बंधा हुआ था, जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल था जिसमें कहा गया था कि किसी भी विवाद को एसबीआई द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा हल किया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि किसी भी लेनदेन से पहले शिकायतकर्ता को एक स्वागत किट में सभी नियम और शर्तें प्रदान की गई थीं। यह तर्क दिया गया कि उचित निर्णय के लिए Booking.com का संस्करण आवश्यक था, और शिकायतकर्ता मामले में Booking.com को एक पक्ष के रूप में शामिल करने में विफल रहा। एसबीआई कार्ड्स ने दावा किया कि क्रेडिट नोट और व्यापारी के पुष्टिकरण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने में शिकायतकर्ता की विफलता ने विवादित राशि की जांच करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने विवादित लेनदेन और रद्द करने का संतोषजनक सबूत दिया। इसके बावजूद, यह नोट किया गया कि एसबीआई कार्ड्स ने इस मुद्दे को हल करने के लिए सेवा प्रदाता के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। जिला आयोग ने माना कि एसबीआई कार्ड्स की कार्रवाई ने शिकायतकर्ता के खाते से राशि डेबिट करके सेवा में घोर कमी का गठन किया, जबकि स्वीकार रद्द कर दिया गया था और क्रेडिट सीमा पार हो गई थी।

नतीजतन, जिला आयोग ने एसबीआई कार्ड्स को शिकायतकर्ता के खाते में 82,600 रुपये की विवादित राशि जमा करने और इस राशि पर गणना किए गए किसी भी ब्याज से छूट देने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, एसबीआई कार्ड्स को शिकायतकर्ता को 20,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति और 10,000/- रुपये की मुकदमेबाजी लागत को कवर करने का निर्देश दिया।