बिक्री मूल्य के हिस्से का भुगतान करने में विफलता टाइटल ट्रान्सफर को रद्द नहीं करती: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस सुदीप अहलूवालिया और जस्टिस रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बिक्री मूल्य का एक हिस्सा भुगतान करने में विफलता एक बार शीर्षक हस्तांतरित होने के बाद बिक्री को रद्द नहीं करती है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ताओं ने टीसी एंटरप्राइज के साथ एक फ्लैट बुक किया और उसी के लिए सेल एग्रीमेंट किया। हस्तांतरण विलेख निष्पादित होने के बाद उन्होंने फ्लैट पर कब्जा कर लिया। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि डेवलपर को उस समय 35 लाख रुपये का पूरा भुगतान मिला था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने बार-बार डेवलपर से निर्माण पूरा करने और फ्लैट सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन इन अनुरोधों का कोई जवाब नहीं मिला। शिकायतकर्ताओं ने दावा किया कि इस बात पर सहमति बनी थी कि सेवा कर देयता डेवलपर के साथ रहेगी और कुल प्रतिफल में फ्लैट के लिए सेवा कर सहित सभी लागत शामिल हैं। इससे असंतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने पश्चिम बंगाल राज्य आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसने शिकायत को अनुमति दे दी। अदालत ने डेवलपर को हस्तांतरण विलेख में उल्लिखित फ्लैट का कब्जा सौंपने, मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 1,00,000 रुपये और 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। नतीजतन, डेवलपर ने राष्ट्रीय आयोग में अपील की।

डेवलपर के तर्क:

डेवलपर ने कहा कि उन्हें तीन चेक के माध्यम से 16,00,000 रुपये का भुगतान प्राप्त हुआ, जिसमें अंतिम भुगतान 1,12,000 रुपये और कुल 35 लाख रुपये से 87,500 रुपये की बकाया राशि थी। डेवलपर ने शिकायतकर्ता को लीगल नोटिस जारी किया। डेवलपर ने तर्क दिया कि विवाद विशुद्ध रूप से नागरिक है, क्योंकि कब्जा पहले ही दिया जा चुका था। उन्होंने फ्लैट का निर्माण समय पर पूरा करने का दावा किया, लेकिन कुल प्रतिफल का भुगतान न करने, अतिरिक्त सजावट की लागत और सर्विस टैक्स का भुगतान न करने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, डेवलपर ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता ने विमुद्रीकरण के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों का प्रबंधन करने और बिक्री विलेख के पंजीकरण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन उधार लिया, जो अवैतनिक रहता है।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि हस्तांतरण विलेख इस बात की पुष्टि करता है कि बिक्री की स्थापना करते हुए पूर्ण विचार प्राप्त हुआ था। हालांकि डेवलपर ने ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ताओं द्वारा 87,500 रुपये और सर्विस टैक्स का भुगतान न करने के कारण वे कब्जा नहीं दे सके। तथापि, शिकायतकर्ता उपभोक्ता के रूप में पात्र हैं क्योंकि कब्जा नहीं सौंपा गया था। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विचार का ज्ञापन इंगित करता है कि 87,500 रुपये का भुगतान नकद में किया गया था, जिसे डेवलपर ने स्वीकार किया था। भारती निटिंग कंपनी बनाम डीएचएल वर्ल्डवाइड एक्सप्रेस कूरियर डिवीजन, AIR 1996 SC 2508 के अनुसार, एक दस्तावेज का हस्ताक्षरकर्ता अपनी शर्तों से बाध्य है, और इसके विपरीत साक्ष्य के अभाव में, यह दावा नहीं किया जा सकता है कि डेवलपर को यह भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। दहिबेन बनाम अरविंदभाई कल्याणजी भानुशाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री मूल्य के हिस्से का भुगतान न करने से शीर्षक हस्तांतरित होने के बाद बिक्री अमान्य नहीं हो जाती है। डेवलपर ने समझौते के खंड 40 का हवाला देते हुए यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता सेवा कर का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके लिए पंजीकरण से पहले भुगतान की आवश्यकता होती है। हालांकि, आयोग ने पाया कि पंजीकरण से पहले उक्त भुगतान की मांग का कोई सबूत नहीं था, जिसका अर्थ है कि डेवलपर निष्पादन के बाद इसका दावा नहीं कर सकता है।

राष्ट्रीय आयोग ने अपील को खारिज कर दिया, जिसे खारिज कर दिया गया, राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा।