रिफंड की गई राशि का भुगतान जमा की तारीख से किया जाना चाहिए ताकि बहाली सुनिश्चित हो सके: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

श्री सुभाष चंद्रा और एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि रिफंड की गई राशि का भुगतान जमा की तारीख से किया जाना चाहिए और यह क्षतिपूर्ति और प्रतिपूरक दोनों होना चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण के साथ एक फ्लैट बुक किया और बयाना राशि के रूप में 3,00,000 का भुगतान किया। प्लॉट आवंटित होने के बाद, उसने कुल राशि का अतिरिक्त 15% भुगतान किया। हालांकि, बिल्डर वादा की गई अवधि के भीतर विकास शुरू करने या कब्जा सौंपने में विफल रहा। अनुरोधों के बावजूद, बिल्डर ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया, जिससे शिकायतकर्ता को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा हुई। शिकायतकर्ता ने जिला आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की और सेवा में कमी का हवाला देते हुए मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे के रूप में 18% प्रति वर्ष के साथ 7,50,000 रुपये और मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये का दावा किया। जिला आयोग ने शिकायत की अनुमति दी, जिसके बाद डेवलपर ने पंजाब के राज्य आयोग से अपील की जिसने अपील खारिज कर दी। परिणामस्वरूप, विकासकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की।

डेवलपर के तर्क:

डेवलपर ने तर्क दिया कि प्लॉट को ड्रॉ के माध्यम से "जैसा है जहां है" के आधार पर आवंटित किया गया था, जैसा कि ब्रोशर में कहा गया है। विवादों को फोरम के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर, आशय पत्र के अनुसार मुख्य प्रशासक, पुडा को भेजा जाना था। डेवलपर ने यह भी दावा किया कि शिकायतकर्ता ने तथ्यों को छिपाया और अपने स्वयं के कार्यों के कारण शिकायत दर्ज करने से रोक दिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इस मामले में जटिल कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे शामिल हैं जिन्हें अधिनियम के तहत सरसरी तौर पर संबोधित नहीं किया जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा बिक्री मूल्य का 15% भुगतान किए जाने की बात स्वीकार करते हुए, डेवलपर ने नोट किया कि एक ठेकेदार ने विकास कार्य का ठेका दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत समय-वर्जित थी और इसे खारिज करने के लिए अपील की।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि इस स्तर पर प्राथमिक मुद्दा शिकायतकर्ता को देय धनवापसी के लिए लागू उचित मुआवजे और ब्याज का निर्धारण कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीरियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुषमा अशोक शिरूर में स्पष्ट किया कि रिफंड की गई राशि पर ब्याज के लिए क्षतिपूर्ति और प्रतिपूरक दोनों होने के लिए, इसकी गणना उन तारीखों से की जानी चाहिए जब जमा शुरू में किए गए थे। न्यायालय ने कहा कि अंतिम जमा की तारीख से ब्याज देना पूर्ण क्षतिपूर्ति का गठन नहीं करता है। इस मिसाल के आलोक में, आयोग ने पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी और जिला फोरम और राज्य आयोग द्वारा जारी पिछले आदेशों को संशोधित किया। डेवलपर को शिकायतकर्ता को 4,50,000 रुपये वापस करने का आदेश दिया, साथ ही 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ, जमा की संबंधित तारीखों से गणना की गई जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है। इसके अलावा, डेवलपर को मुकदमेबाजी लागत के मुआवजे के रूप में 40,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।