बैंक खोए हुए क्रेडिट कार्ड के लिए सदस्यता शुल्क नहीं काट सकता, जालंधर जिला आयोग ने RBL Bank को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जालंधर (पंजाब) की अध्यक्ष हरवीन भारद्वाज, ज्योत्सना (सदस्य) और जसवंत सिंह ढिल्लों (सदस्य) की खंडपीठ ने आरबीएल बैंक को सदस्यता शुल्क, विलंब शुल्क और अन्य शुल्क वसूलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया, जबकि शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट किया था कि क्रेडिट कार्ड खो गया था और उसे ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पास आरबीएल बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड था। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि कोई अतिरिक्त या छिपा हुआ शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। जनवरी 2019 में, शिकायतकर्ता ने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया और तुरंत बैंक को कार्ड को स्थायी रूप से ब्लॉक करने का अनुरोध करते हुए सूचित किया। बैंक ने उसे कार्ड ब्लॉक करने के लिए 30,196 रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सूचित किया। शिकायतकर्ता ने अपने खाते से आरटीजीएस के माध्यम से उपरोक्त भुगतान किया। इसके बावजूद, उन्हें बैंक से 1,055/- रुपये के बकाया राशि का दावा करते हुए एक कॉल आया, जिसका उन्होंने भुगतान भी किया। बाद में उन्हें एक और फोन आया जिसमें 4,500 रुपये की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि उसने कार्ड खोने के बाद से इसका उपयोग नहीं किया था और इसके स्थायी अवरोध का अनुरोध किया था। उन्होंने दलील दी कि अतिरिक्त भुगतान के लिए बैंक की मांग अत्यधिक थी। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने बैंक के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जालंधर, पंजाब में उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जवाब में, बैंक ने तर्क दिया कि जबरन वसूली के आरोपों के लिए हस्तलिपि विशेषज्ञों सहित व्यापक सबूतों की आवश्यकता है, और यह मामला जिला आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसमें दावा किया गया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता नहीं है क्योंकि कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है और कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है। यह भी कहा गया कि जटिल कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे थे जिन्होंने शिकायत को अस्थिर कर दिया। इसने आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि कोई अतिरिक्त राशि की मांग या प्राप्त नहीं की गई थी।

जिला आयोग का निर्देश:

जिला आयोग ने नोट किया कि बैंक ने तर्क दिया कि क्रेडिट कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क, 3,538.82 / इसमें आगे दावा किया गया कि शिकायतकर्ता ने केवल 1,055/- रुपये का भुगतान किया, जिससे कुल 4,142.76/- रुपये का बकाया रह गया। वार्षिक शुल्क और खाता विवरण में सूचीबद्ध अन्य शुल्कों का भुगतान न करने के कारण, शिकायतकर्ता को 7,474.99/- रुपये का भुगतान करना पड़ा, जिसमें सदस्यता शुल्क, विलंब शुल्क और अन्य शुल्क शामिल थे।

जिला आयोग ने नोट किया कि एक बार कार्ड खो जाने के बाद और शिकायतकर्ता के कब्जे में नहीं रहने के बाद, वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसके बावजूद, बैंक ने कार्ड को ब्लॉक करने के बजाय खोए हुए कार्ड को 'एल' के रूप में वर्गीकृत किया। यह माना गया कि इस वर्गीकरण ने बैंक को कार्ड को अवरुद्ध करके और आगे के शुल्क को रोककर तदनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया होगा। जिला आयोग ने नोट किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो यह दर्शाता हो कि अवरुद्ध कार्डों के लिए शुल्क एकत्र किया जाना था। इसलिए, पीठ ने कहा कि बैंक ने गलत तरीके से वार्षिक शुल्क, जुर्माना, सदस्यता शुल्क, विलंब शुल्क और अन्य शुल्क लगाए।

नतीजतन, जिला आयोग ने बैंक को 4 जनवरी, 2019 के बाद ली गई अतिरिक्त राशि को 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बैंक को मानसिक उत्पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।