जादा एक्सर्साइज़ के कारण मांसपेशियों में चोट, चंडीगढ़ राज्य आयोग ने रॉ हाउस फिटनेस और उसके जिम ट्रेनर को जिम्मेदार ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष जस्टिस राज शेखर अत्री और श्री प्रीतिंदर सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने चंडीगढ़ में एक जिम रॉ हाउस फिटनेस और उसके ट्रेनर को एक नए जॉइन को कड़ी कसरत का निर्देश देने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिसके कारण उन्हें 'रबडोमायोलिसिस' नामक एक चिकित्सा समस्या हुई। जिम को अपने सदस्यता समझौते के माध्यम से एकतरफा नियम और शर्तों को लागू करने के लिए भी उत्तरदायी ठहराया गया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने रॉ हाउस फिटनेस द्वारा संचालित जिम में यूपीआई के माध्यम से 4,500/- रुपये का सदस्यता शुल्क देकर प्रवेश लिया। प्रारंभ में, शिकायतकर्ता ने चोट से बचने के लिए हल्के वजन के साथ काम किया। हालांकि, तीसरे दिन, जिम ट्रेनर ने उन्हें एक विस्तारित अवधि के लिए भारी वजन का उपयोग करने का निर्देश दिया और उन्हें अत्यधिक धक्का दिया। इस सत्र के दौरान, शिकायतकर्ता ने बार-बार जिम ट्रेनर को सूचित किया कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वह बेहोश हो सकता है। इसके बावजूद, जिम ट्रेनर ने जोर देकर कहा कि वह जारी रखें और उसे चार अलग-अलग शरीर के अंगों के लिए व्यायाम करें। नतीजतन, शिकायतकर्ता का शरीर अत्यधिक मांसपेशियों के तनाव को संभाल नहीं सका।

इसके बाद, शिकायतकर्ता ने देखा कि उसका मूत्र भूरा था। एक डॉक्टर ने उन्हें 'रेबडोमायोलिसिस' पर संदेह करते हुए गुर्दे की क्षति को रोकने के लिए चिकित्सा ध्यान देने और खूब पानी पीने की सलाह दी। इस सलाह के बाद, लगभग 24 घंटों के बाद उनका मूत्र सफेद-भूरे रंग में लौटने लगा। शिकायतकर्ता ने मोहाली के सेक्टर 115 में न्यूलाइफ अस्पताल में दूसरी राय मांगी, जहां परीक्षणों ने पुष्टि की कि वह मांसपेशियों की चोट के कारण रबडोमायोलिसिस से पीड़ित था। उन्होंने इस चोट के लिए जिम ट्रेनर के दाने और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया जिसने उन्हें अधिक व्यायाम करने के लिए मजबूर किया।

शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया गया था कि जिम ने उसे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करने के लिए पेशेवरों को प्रशिक्षित किया था, लेकिन जिम ट्रेनर ने उसे अधिक व्यायाम करने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी हालत बढ़ गई। उन्होंने दावा किया कि अनुबंध के नियम और शर्तें एकतरफा थीं और अनुचित व्यापार व्यवहार की राशि थी, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का गठन करती थी। कई बार अनुरोध करने के बावजूद जिम और जिम ट्रेनर ने विवाद का समाधान नहीं किया। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ ("जिला आयोग") में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

जिम और जिम ट्रेनर कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिला आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए जिम और जिम ट्रेनर को शिकायतकर्ता को 4050 रुपये और सेवा में कमी के लिए 7,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया। सम्मानित मुआवजे से असंतुष्ट, शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यूटी चंडीगढ़ में अपील दायर की।

शिकायत के जवाब में, जिम ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने जिम ट्रेनर के निर्देशों का पालन न करके सदस्यता समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और दावा किया कि कोई भी किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यायाम जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। इसने आगे तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के लक्षण निर्जलीकरण और सामान्य कमजोरी के कारण थे, न कि रबडोमायोलिसिस और जिम ने उचित सलाह और सेवाएं प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया था। दूसरी ओर, जिम ट्रेनर राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा।

राज्य आयोग की टिप्पणियाँ:

राज्य आयोग ने पाया कि सदस्यता समझौते के नियम और शर्तें एकतरफा थीं और शिकायतकर्ता के अधिकारों के लिए हानिकारक थीं। समझौते ने जिम और संबंधित संस्थाओं को किसी भी प्रकार की चोट, विकलांगता, मृत्यु, हानि, या क्षति के लिए दायित्व से मुक्त करने का प्रयास किया, जिसमें परिसर में घटनाएं शामिल हैं। इस तरह की व्यापक छूट को उपभोक्ताओं के लिए अनुचित माना जाता था, क्योंकि वे सकल लापरवाही या जानबूझकर कदाचार के मामलों में भी जिम को जिम्मेदारी से मुक्त कर सकते थे। राज्य आयोग ने नोट किया कि उपभोक्ताओं के पास अक्सर बातचीत करने की शक्ति कम होती है और जिम तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं।

राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा की, जिसमें पता चला कि जिम में एक ज़ोरदार कसरत के बाद लक्षणों का अनुभव करने के बाद उसे रबडोमायोलिसिस का पता चला था। यह नोट किया गया कि जिला आयोग ने पहले दावे से इनकार किया था, जिसमें रबडोमायोलिसिस के अन्य संभावित कारणों का सुझाव दिया गया था। हालांकि, राज्य आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता की स्थिति जिम में अत्यधिक व्यायाम या प्रशिक्षण के कारण थी। जिम ट्रेनर शिकायतकर्ता के शुरुआती वर्कआउट के दौरान उचित पर्यवेक्षण और विशेषज्ञता का प्रयोग करने में विफल रहा।

इसलिए, राज्य आयोग ने मुआवजे को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया। राज्य आयोग ने यह भी नोट किया कि जिला आयोग ने मुकदमेबाजी की लागत नहीं देने में गलती की और उत्तरदाताओं को मुकदमेबाजी खर्च के लिए 7,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों को शामिल करने के लिए आक्षेपित आदेश को संशोधित किया गया, जिसमें 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करने पर राशियों पर ब्याज अर्जित किया गया।

अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, और उत्तरदाताओं को ब्याज के साथ 4,050/- रुपये वापस करने, मुआवजे में 25,000/- रुपये का भुगतान करने और मुकदमेबाजी खर्च में 7,000/- रुपये कवर करने का निर्देश दिया ।