अंबाला जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, अंबाला (हरियाणा) के अध्यक्ष श्रीमती नीना संधू, श्रीमती रूबी शर्मा (सदस्य) और श्री विनोद कुमार शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने पिज्जा विंग्स रेस्तरां को पनीर रोल के बजाय चिकन रोल देने के लिए उत्तरदायी ठहराया। जिला आयोग ने पिज्जा विंग्स को पीड़ित उपभोक्ता को एकमुश्त मुआवजे की राशि के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने जोमैटो के माध्यम से 'पिज्जा विंग्स' रेस्तरां को पनीर कोरमा रोल के लिए ऑर्डर दिया और 229/- रुपये का भुगतान किया। डिलीवरी एक Zomato डिलीवरी एग्जीक्यूटिव द्वारा की गई थी। शिकायतकर्ता ने रेस्तरां की सेवा पर भरोसा करते हुए, पूरी तरह से निरीक्षण किए बिना रोल के एक हिस्से का सेवन किया। कुछ हिस्सा खाने के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि रोल में अपेक्षित पनीर के बजाय चिकन था। इस त्रुटि के कारण शिकायतकर्ता की मानसिक शांति भंग हो गई और उसके धार्मिक विश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि मांसाहारी भोजन का सेवन उसकी मान्यताओं के विपरीत था।

गलती का पता चलने पर, शिकायतकर्ता ईमेल के माध्यम से रेस्तरां में पहुंचा। रेस्तरां ने अपनी गलती स्वीकार की और स्वीकार किया कि उसके कर्मचारी ने ऑर्डर किए गए पनीर रोल के बजाय चिकन रोल को लापरवाही से तैयार किया था। शिकायतकर्ता ने उल्लंघन और गहराई से प्रभावित महसूस करते हुए, 2,50,000 रुपये के मुआवजे के लिए रेस्तरां को लीगल नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अंबाला, हरियाणा में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। रेस्टोरेंट की तरफ से जिला आयोग के सामने कोई भी पेश नहीं हुआ।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने कहा कि रेस्तरां की ओर से लापरवाही से न केवल मानसिक संकट पैदा हुआ, बल्कि शिकायतकर्ता का भगवान कृष्ण में गहरा विश्वास भी टूट गया। शिकायत का विरोध करने का अवसर मिलने के बावजूद, रेस्तरां जिला आयोग के सामने पेश नहीं हुआ। नतीजतन, जिला आयोग ने माना कि शिकायत में उल्लिखित आरोपों को चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, जिला आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और शारीरिक असुविधा के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

नतीजतन, जिला आयोग ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 5,000 रुपये की मुकदमेबाजी की लागत के साथ एकमुश्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया।