रोहतक जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को वैध कार दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रोहतक (हरियाणा) के अध्यक्ष श्री नागेंद्र सिंह कादियान, डॉ तृप्ति पन्नू (सदस्य) और श्री विजेंद्र सिंह (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को दुर्घटना में शामिल कार के वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। बीमा कंपनी यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत देने में विफल रही कि शिकायतकर्ता के गैर-जिम्मेदार व्यवहार, पूर्व-निपटान और नुकसान के अधिक मूल्यांकन के आधार पर अस्वीकृति उचित थी।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पास न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमा की गई 'i20 स्पोर्ट्ज़' कार थी। 14 मई, 2017 को, जब शिकायतकर्ता का रिश्तेदार सुमित रोहतक से अहमदाबाद तक कार चला रहा था, राजस्थान के भिछीवाड़ा में एक दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप सुमित और उसके दोस्त मंजीत सिंह घायल हो गए। इसके बाद क्षतिग्रस्त कार को वापस रोहतक ले जाया गया। बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करने और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के बावजूद, शिकायतकर्ता के मुआवजे के लिए दावा, जिसमें 8,50,000/- रुपये की मरम्मत शुल्क शामिल है, बीमा कंपनी द्वारा निपटाया नहीं गया था। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के साथ कई संचार किए लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रोहतक, हरियाणा में बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

शिकायत के जवाब में, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था क्योंकि दुर्घटना 14 मई, 2017 को हुई थी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा 9 जून, 2017 को बीमा कंपनी को सूचना प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, बीमित व्यक्ति को आपत्तिजनक वाहन के मालिक से मुआवजा मिला, जिससे समझौता हुआ, और इस प्रकार, बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग करना दोहरी वसूली होगी। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि एक सर्वेक्षक द्वारा किए गए अंतिम सर्वेक्षण में 1,74,310 रुपये के नुकसान का आकलन किया गया, जो शिकायतकर्ता के अनुमान से काफी कम था।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने उल्लेख किया कि बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि सर्वेक्षक ने शिकायतकर्ता को संबंधित दस्तावेजों का अनुरोध करते हुए पांच पत्र लिखे, लेकिन शिकायतकर्ता उन्हें जमा करने में विफल रहा। लेकिन, बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य में विसंगतियां पाई गईं। केवल एक 'नो क्लेम लेटर' प्रस्तुत किया गया था, जिससे जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता द्वारा पत्रों की डिलीवरी या प्राप्ति का कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को आपत्तिजनक वाहन के मालिक से प्राप्त मुआवजे के अपने दावे का समर्थन करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रमाणीकरण का अभाव था, बिना हलफनामे के केवल फोटोकॉपी थे। इसलिए, जिला आयोग ने निर्धारित किया कि बीमा कंपनी का अस्वीकार अन्यायपूर्ण था और सेवा की कमी का संकेत था।

वाहन के नुकसान के आकलन के संबंध में, बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता को 1,73,310/- रुपये का नुकसान हुआ, जबकि शिकायतकर्ता का अनुमान वाहन के बीमित घोषित मूल्य (IDV) से अधिक था। हालांकि, वाहन की स्थिति की तस्वीरों की समीक्षा करने पर, जिला आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि मरम्मत की लागत आईडीवी के 75% को पार कर गई है, जिससे यह कुल नुकसान हो गया है।

नतीजतन, जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 3,70,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।