बीमा की दावा राशि का कम मूल्यांकन, सर्वेक्षक रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं: चंडीगढ़ जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ के अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह सिद्धू और श्री बीएम शर्मा (सदस्य) की खंडपीठ ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को बीमाकृत स्टॉक के लिए पूर्ण दावे का सम्मान नहीं करने के लिए उत्तरदायी ठहराया, जो आग दुर्घटना के कारण जल गया था। जिला आयोग ने माना कि सर्वेक्षक ने बिना कोई उचित कारण बताए दावा राशि को कम करके आंका।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता अगस्त 2018 से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री और खरीद में लगे हुए थे, नियमित खातों को बनाए रखते थे और रिटर्न दाखिल करते थे। उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ("बीमा कंपनी") से अपने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए बीमा प्राप्त किया। 19 सितंबर 2020 को, शिकायतकर्ताओं के गोदाम/कार्यालय परिसर में आग लग गई, जिसे बाद में फायर ब्रिगेड ने बुझा दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। बीमा कंपनी ने एक सर्वेक्षक नियुक्त किया जिसे सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए थे। दस्तावेजों के अनुसार, घटना की तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक सामान का स्टॉक मूल्य 42,40,949.56/- रुपये था। हालांकि, सर्वेक्षक के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप केवल 10,92,274/- रुपये का दावा अनुमोदन हुआ। शिकायतकर्ताओं ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट पर विवाद करने के लिए बीमा कंपनी के साथ कई संचार किए, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। व्यथित महसूस करते हुए, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-II, यूटी चंडीगढ़ में बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ताओं द्वारा वर्णित घटनाओं को स्वीकार किया, लेकिन तर्क दिया कि शिकायतकर्ता आइटम-वार नुकसान का विशिष्ट विवरण प्रदान करने में विफल रहे। यह तर्क दिया गया कि 41,81,024/- रुपये का दावा बिल ट्रेडिंग खाते में समापन स्टॉक पर आधारित था जो संयुक्त रूप से आयोजित भौतिक सूची से काफी अलग था। इसने शिकायतकर्ता के वास्तविक नुकसान के 42,40,949.56/- रुपये के मूल्यांकन पर विवाद किया, जिसमें कहा गया कि यह 13,21,980/- रुपये होना चाहिए, जिसमें डेड स्टॉक, बचाव और पॉलिसी की अधिकता के लिए अतिरिक्त कटौती की गई है।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि नियुक्त सर्वेक्षक को घटना की तारीख पर 42,40,949.56/- रुपये के स्टॉक मूल्य का संकेत देने वाला एक ट्रेडिंग खाता सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए गए थे। इस दस्तावेज को चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा बैलेंस शीट और लेजर रिकॉर्ड के साथ विधिवत सत्यापित किया गया था। इसके बावजूद, सर्वेक्षक ने केवल 10,92,274/- रुपये के नुकसान का आकलन किया, जो शिकायतकर्ताओं द्वारा दावा किए गए वास्तविक स्टॉक नुकसान से काफी कम है।

जिला आयोग ने माना कि सर्वेक्षक ने पर्याप्त और न्यायसंगत तर्क प्रदान किए बिना दावे के एक बड़े हिस्से को खारिज कर दिया। विशेष रूप से, सर्वेक्षक की रिपोर्ट ने आग से हुए व्यापक नुकसान को स्वीकार करते हुए कहा कि पूरा स्टॉक नष्ट हो गया था।

जिला आयोग ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार [2002 की सिविल अपील संख्या 3253] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि जबकि सर्वेक्षक का मूल्यांकन दावा निपटान में एक महत्वपूर्ण कारक है, यह पूर्ण या बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, जिला आयोग ने क्षतिग्रस्त स्टॉक के पूर्ण दावे का सम्मान नहीं करने के लिए बीमा कंपनी को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

नतीजतन, जिला आयोग ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को 42,40,949.56/- रुपये की राशि के साथ प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया, जो क्षतिग्रस्त स्टॉक की लागत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पहले से भुगतान की गई कोई भी राशि नहीं है। इसके अतिरिक्त, बीमा कंपनी को नुकसान की तारीख यानी 19.9.2020 से शिकायतकर्ता को वास्तविक भुगतान तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, शिकायतकर्ता को मुकदमेबाजी खर्च और अन्य संबंधित लागतों को कवर करने के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।