वकीलों को ई-फाइल की गई कॉपी के अलावा हार्ड कॉपी दर्ज करने के लिए क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक टिप्पणी की कि अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) में अपनी अपीलों/आवेदनों की हार्ड कॉपी दाखिल करने के अलावा वर्चुअल फाइलिंग के अलावा ई-फाइलिंग के उद्देश्यों को विफल करना होगा।

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) और राज्य आयोगों में कुशल ई-फाइलिंग सुविधाओं की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

एनसीडीआरसी के अध्यक्ष, जस्टिस एपी साही, जो वस्तुतः उपस्थित थे, ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान में एनसीडीआरसी को पहले के पोर्टल ई-दखिला से ई-जागृति में लंबित डेटा माइग्रेशन के कारण देरी का सामना करना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनसीडीआरसी में ई-फाइलिंग के बाद भी भौतिक रूप से मामलों को दर्ज करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कई राज्य आयोग ई-फाइलिंग प्रक्रियाओं का धार्मिक रूप से पालन नहीं कर रहे थे।

सीजेआई ने याचिकाकर्ता के तर्क से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान प्रणाली अनावश्यक रूप से अधिवक्ताओं पर बोझ डालती है, और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए एनसीडीआरसी पर है।

"जब वकील ऑनलाइन मोड में दाखिल कर रहे हैं, तो हम उनसे भौतिक प्रतियां दाखिल करने की उम्मीद क्यों करते हैं?" जवाब में, जस्टिस साही ने समझाया कि डेटा को नए ई-जागृति प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से स्थानांतरित करने में देरी के कारण, एनसीडीआरसी को अभी भी भौतिक प्रतियों पर निर्भर रहना पड़ता है। एनसीडीआरसी के लिए इस मुद्दे को सुधारने के लिए, जस्टिस साही ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 4 अतिरिक्त कर्मचारियों (दो एनआईसी अधिकारियों के अलावा) और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी।

सीजेआई ने कहा, "अगर अदालत को भौतिक प्रतियों की आवश्यकता होती है, तो निर्वहन करने का भार अदालत पर है।

"हम वकीलों के बोझ को भी समझते हैं। अगर हम डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अतिरिक्त पेपर फाइलिंग करने के लिए वकीलों पर भी बोझ डालते हैं। फिर डिजिटल फाइलिंग ही क्यों होती है? हमें दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट में इसे छोड़ना पड़ा था।

अदालत ने जस्टिस साही की इस दलील पर गौर किया कि ई-फिलिंग प्लेटफॉर्म की जटिलताओं को 15 सितंबर तक हल कर लिया जाएगा। हालांकि, अदालत ने एनसीडीआरसी अध्यक्ष को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक करने के लिए कहा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT की उस प्रथा को खारिज कर दिया था जिसके तहत अपील की ई-फाइलिंग के अलावा अपील की भौतिक फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया था। उक्त प्रथा के बारे में नाराजगी व्यक्त करते हुए, कोर्ट ने कहा

“यदि कुछ न्यायाधीश ई-फाइलों को लेकर असहज हैं, तो इसका उत्तर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना है और काम करने के पुराने और पुराने तरीकों को जारी नहीं रखना है। न्यायपालिका को आधुनिक बनाना होगा और प्रौद्योगिकी के अनुकूल होना होगा। न्यायाधिकरण कोई अपवाद नहीं हो सकते। यह अब पसंद का मामला नहीं हो सकता "