बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को ही बहाना बनाया जा सकता है, वाहन चोरी के मामलों में तत्काल FIR दर्ज करना चाहिए: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य बिनॉय कुमार की पीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका की अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि पॉलिसीधारक स्थानीय पुलिस को अनुमेय समय सीमा के भीतर संबंधित वाहन की चोरी का खुलासा करने में विफल रहा। यह माना गया कि बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना तत्काल होना चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने अपनी बोलेरो पिक-अप वैन का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से कराया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, पिक-अप वैन चोरी हो गई थी। घटना के 27 दिनों के बाद, शिकायतकर्ता ने स्थानीय पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बीमा कंपनी के साथ दावा प्रस्तुत करने के लिए एक और 30 दिन का समय लिया। हालांकि, पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी के आधार पर उनके दावे को खारिज कर दिया गया था। व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, खगड़िया, बिहार में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई।

जिला आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और बीमा कंपनी को 5,50,000 रुपये का भुगतान करने और मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। निर्णय से असंतुष्ट, बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार में अपील दायर की। राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा।

इसके बाद, बीमा कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक संशोधन याचिका दायर की। इसमें दलील दी गई कि वाहन चोरी के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में 27 दिन की देरी हुई और बीमा कंपनी को सूचित करने में 30 दिन की देरी हुई। इसके अलावा, विचाराधीन वाहन का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा जिन मामलों के कानूनों पर भरोसा किया गया था, वे केवल उन स्थितियों को संबोधित करते थे जहां बीमा कंपनियों को सूचित करने में देरी हुई थी, न कि जब पुलिस को सूचित करने या एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी।

NCDRC द्वारा अवलोकन:

एनसीडीआरसी ने पाया कि वाहन चोरी का एक निर्विवाद तथ्य था और प्राथमिकी दर्ज करने में 27 दिनों की उल्लेखनीय देरी हुई थी। गुरशिन्दर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि पर भरोसा किया गया था। [सिविल अपील संख्या 653/2020], जहां इस बात पर जोर दिया गया था कि बीमित व्यक्ति को चोरी के मामलों में पुलिस को तत्काल नोटिस देना चाहिए और अपराधी की सजा सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनी के साथ सहयोग करना चाहिए। पुलिस को शीघ्र सूचना वाहन को पुनर्प्राप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की अनुमति देती है, जो मुख्य रूप से पुलिस की जिम्मेदारी है, जबकि बीमा कंपनी का सर्वेक्षक चोरी का पता लगाने में सीमित भूमिका निभाता है।

एनसीडीआरसी ने आगे कहा कि अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस सफलतापूर्वक वाहन को बरामद कर लेती है, तो पॉलिसी के तहत मुआवजे का दावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल तभी होता है जब पुलिस वाहन का पता लगाने और उसे पुनर्प्राप्त करने में विफल रहती है, जिससे अंतिम रिपोर्ट मिलती है, कि बीमित व्यक्ति मुआवजे के लिए दावा दर्ज कर सकता है।

नतीजतन, यह माना गया कि जिला आयोग और राज्य आयोग दोनों ने एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में बीमा कंपनी को सूचित करने में अनुमेय देरी लागू की। एनसीडीआरसी ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी को सूचित करने में देरी को माफ किया जा सकता है, लेकिन एफआईआर दर्ज करना तत्काल होना चाहिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार कहा जाता रहा है। अंत में, बीमा कंपनी की पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दे दी गई और जिला आयोग और राज्य आयोग के आदेशों को रद्द कर दिया गया।