राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में आयोग ने कहा कि अधिकृत डीलर और सर्वेक्षक द्वारा मूल्यांकन की गई बीमित राशि के बीच विसंगति के मामलों में, डीलर द्वारा दावा पूर्वता लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीलर का मूल्यांकन अक्सर अधिक गहन और विस्तृत निरीक्षण पर आधारित होता है, जो नुकसान और मरम्मत लागत का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पास एक टवेरा कार थी, जिसका बीमा रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस/बीमाकर्ता ने एक निश्चित अवधि के लिए किया था। एक विशेष तारीख को, शिकायतकर्ता का वाहन एक दुर्घटना में शामिल था, जिसकी सूचना पुलिस और बीमा कंपनी दोनों को दी गई थी। एक सर्वेक्षक ने 1,54,559 रुपये के नुकसान का आकलन किया। हालांकि, शिकायतकर्ता ने वाहन के बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) की मांग की, जिसमें कुल 4,98,717 रुपये के नुकसान का दावा किया गया। परिणाम से असंतुष्ट, शिकायतकर्ता ने जिला फोरम के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। जिला फोरम ने शिकायत की अनुमति दी। इसके बाद बीमाकर्ता राज्य आयोग के पास गया लेकिन आयोग ने अपील खारिज कर दी। बीमाकर्ता ने राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने पुष्टि की कि वाहन का बीमा उनके द्वारा किया गया था और सर्वेक्षक ने मूल्यह्रास और पॉलिसी अतिरिक्त के लिए कटौती के बाद 1,54,559 रुपये के नुकसान का आकलन किया। उन्होंने नोट किया कि शिकायतकर्ता ने वाहन को फिर से निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया या दावे के निपटान के लिए मूल बिल और रसीदें प्रदान नहीं कीं और इस प्रकार शिकायत को खारिज करने की मांग की।

आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने पाया कि मुख्य मुद्दा दुर्घटना के बाद वाहन के नुकसान और मरम्मत लागत का आकलन करने में विसंगति थी। अधिकृत कार डीलर मालवा ऑटो सेल्स के अनुसार, वाहन को क्षतिग्रस्त बताया गया था, जिसकी मरम्मत का अनुमान 9 लाख रुपये था, और कार का बीमित घोषित मूल्य (IDV) उनकी रिपोर्ट के अनुसार 4,98,717 रुपये था। इसके विपरीत, एक सर्वेक्षक की रिपोर्ट ने मूल्यह्रास और अतिरिक्त मूल्य के लिए कटौती के बाद 1,54,559 रुपये के नुकसान का आकलन किया। आयोग ने नोट किया कि इस विसंगति ने मुआवजे में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर किया, जिसमें अधिकृत डीलर नुकसान और मरम्मत लागत के साथ अधिक था, कुल नुकसान का अनुमान लगाता था और सुझाव देता था कि मरम्मत की लागत आईडीवी से अधिक थी। इसलिए, IDV के बराबर मुआवजे को लागू माना गया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रदीप कुमार के मामले में सर्वेक्षक के मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित किया गया था, जहां यह नोट किया गया था कि जबकि सर्वेक्षक की रिपोर्ट आवश्यक है, यह अंतिम नहीं है और अधिक विश्वसनीय साक्ष्य के साथ इसका विरोध किया जा सकता है। इसी तरह, आयोग ने श्री वेंकटेश्वर सिंडिकेट बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में फैसले का हवाला दिया, जिसमें पुष्टि की गई थी कि सर्वेक्षकों की रिपोर्ट दावा निपटान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त आधार होने पर विवादित हो सकती है। नतीजतन, पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और राज्य आयोग के आदेश को बरकरार रखा।