पानीपत जिला आयोग ने मुथूट फाइनेंस एंड लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडपीठ ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद भी बीमा दावे की प्रतिपूर्ति करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता का नियोक्ता होने के नाते मुथूट फाइनेंस को भी अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था क्योंकि उसने शिकायतकर्ता को पॉलिसी की सुविधा के लिए बीमा कंपनी की ओर से कार्य किया था।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत था और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ("बीमा कंपनी") की एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में नामांकित था। अपने कार्यकाल के दौरान, शिकायतकर्ता उच्च श्रेणी के बुखार से बीमार पड़ गया और उसे राज अस्पताल, मडलौडा में भर्ती कराया गया। बीमा कंपनी और मुथूट को उनके अस्पताल में भर्ती होने के बारे में सूचित करने के बावजूद, वे 1,13,765/- रुपये के खर्च को कवर करने में विफल रहे। शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से लागत वहन की और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए। हालांकि, बीमा कंपनी ने इस दावे से इनकार किया है। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के साथ कई संचार किए लेकिन संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। जिसके बाद, शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत, हरियाणा में मुथूट और बीमा कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

जवाब में, मुथूट ने स्पष्ट किया कि यह न तो बीमा पॉलिसियों को जारी करता है और न ही सौदा करता है, यह बताते हुए कि बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए जिम्मेदार इकाई है। मुथूट के अनुसार, बीमा पॉलिसी धारक होने के अलावा, इसके और बीमा कंपनी के बीच कोई सीधा संबंध या देयता मौजूद नहीं थी। नतीजतन, मुथूट ने तर्क दिया कि बीमा दावे के संबंध में सेवा में किसी भी कथित कमी के लिए इसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

कार्यवाही के लिए बीमा कंपनी जिला आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने मेडिकल रिकॉर्ड का हवाला दिया और माना कि शिकायतकर्ता 19 जुलाई, 2021 से 26 जुलाई, 2021 तक राज अस्पताल में भर्ती थी। मुथूट को एजेंट के रूप में दर्जा दिए जाने के बावजूद जिला आयोग ने माना कि मुथूट पर देयता थोपी जा सकती है क्योंकि उसने बीमा कंपनी की ओर से काम किया था. इसके अलावा, मेडिकल रिकॉर्ड शिकायतकर्ता की बीमारी की गंभीरता और योग्य चिकित्सा पेशेवरों से प्राप्त उपचार की पुष्टि करते हैं। नतीजतन, जिला आयोग ने माना कि अस्वीकृति अनुचित थी और बीमा कंपनी की ओर से सेवा में कमी थी। इसने मुथूट को उसके कार्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया।

इसलिए, जिला आयोग ने मुथूट और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,13,765 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता द्वारा सहन की गई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को पहचानते हुए, जिला आयोग ने मुथूट और बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 5,500 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।