राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 'फोर्टिस अस्पताल' द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें अस्पताल ने राज्य आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चिकित्सा लापरवाही के लिए अस्पताल को ₹15 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया गया था।

आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता अस्पताल और डॉक्टरों के खिलाफ कर्तव्य की अवहेलना, चोट और कारण संबंध को साबित करने में विफल रहे।

पुरा मामला:

शिकायतकर्ता को फोर्टिस अस्पताल में कुल घुटना प्रत्यारोपण (Total Knee Replacement) के लिए भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद शिकायतकर्ता को तेज़ पीठ दर्द और एक पैर में सुन्नता महसूस होने लगी। उनके परिजनों ने यह बात ऑर्थोपेडिक सर्जन को बताई, जिन्होंने आश्वस्त किया कि यह समस्या एनेस्थीसिया और दर्द निवारक दवाओं के कारण है और यह एक-दो दिन में ठीक हो जाएगी।

बाद में, शिकायतकर्ता को दूसरे पैर में भी सुन्नता महसूस होने लगी, लेकिन डॉक्टरों की प्रतिक्रिया वही रही। लगातार शिकायत किए जाने पर, डॉक्टरों ने अंततः उन्हें न्यूरोसर्जन के पास रेफर किया। न्यूरोसर्जन ने स्पाइन (रीढ़ की हड्डी) का एमआरआई लंबर स्कैन किया, जिसमें 'सबड्यूरल/एपिड्यूरल हेमेटोमा' पाया गया, जो बैक्टीरिया के जमाव के कारण हुआ था।

न्यूरोसर्जन ने दोबारा सर्जरी की और कुछ यूनिट खून चढ़ाया। हालांकि, सुधारात्मक कदम उठाने में हुई देरी के कारण शिकायतकर्ता के निचले अंग लकवाग्रस्त (पैरालाइज़्ड) हो गए।

अपने साथ हुए व्यवहार से आहत होकर, शिकायतकर्ताओं ने पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि एनेस्थेटिस्ट द्वारा दी गई एनेस्थीसिया अनुचित थी और न्यूरोसर्जन ने सुधारात्मक सर्जरी में देरी की।

इसके जवाब में, अस्पताल और न्यूरोसर्जन ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता चिकित्सा लापरवाही साबित करने के लिए कोई साक्ष्य या विशेषज्ञ राय प्रस्तुत नहीं कर सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता की उम्र 78 वर्ष थी और वह पिछले 2-3 वर्षों से ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित थीं। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हृदय संबंधी समस्याएं भी थीं।

उन्होंने यह भी कहा कि घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद पिंडली की नसों में थक्का बनने की संभावना अधिक होती है। इस खतरे से बचने के लिए शिकायतकर्ता को 'क्लेक्सेन' इंजेक्शन दिया गया था। दर्द कम करने और उल्टी रोकने के लिए उन्हें वॉवेरन जेल और एंटी-वोमिटिंग दवाएं भी दी गईं।

जब शिकायतकर्ता अपने अंगों को हिला पाने में असमर्थ हो गईं, तब न्यूरोसर्जन को तुरंत सूचित किया गया। उन्होंने तुरंत सभी ब्लड थिनर दवाएं बंद करने की सलाह दी और एक डिकंप्रेसिव सर्जरी की।

उन्होंने यह भी कहा कि एनेस्थीसिया मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दी गई थी और डॉक्टरों या अस्पताल की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी।

दूसरी ओर, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने यह तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक 'उपभोक्ता' नहीं हैं और यह शिकायत समय-सीमा की बाधा के कारण स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को सर्जरी से पहले और बाद में आवश्यक इलाज, जिसमें उचित एंटीबायोटिक दवाएं शामिल थीं, दी गई थीं।

साथ ही, शिकायतकर्ता चिकित्सा लापरवाही साबित करने के लिए कोई विशेषज्ञ साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

इसके अतिरिक्त, एनेस्थेटिस्ट ने यह कहा कि उसका शिकायतकर्ता के साथ कोई प्रत्यक्ष अनुबंध (privity of contract) नहीं था, क्योंकि वह केवल अस्पताल का एक कर्मचारी था।

राज्य आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए अस्पताल, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और एनेस्थेटिस्ट (सामूहिक रूप से जिन्हें “डॉक्टर” कहा गया) को ₹15 लाख की एकमुश्त राशि शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया।

राज्य आयोग के इस आदेश से आहत होकर, अस्पताल और डॉक्टरों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर की।

प्रारंभ में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने यह अवलोकन किया कि शिकायतकर्ता ने अपनी विकलांगता प्रमाणपत्र को सर्जरी से जोड़ा था। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल अनुमान के आधार पर सर्जरी को उसकी विकलांगता का कारण नहीं माना जा सकता।

आयोग ने PGIMER चंडीगढ़ बनाम जसपाल सिंह [(2009) 7 SCC 330] मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चिकित्सा लापरवाही के मामलों में कर्तव्य की अवहेलना, चोट और कारण (causation) को साबित करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर होता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि चोट डॉक्टर के कर्तव्य में हुई चूक से पर्याप्त रूप से संबंधित हो। यदि प्रतिपक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो वैज्ञानिक या सकारात्मक रिपोर्ट की अनुपस्थिति में भी कारण संबंध (causation) अनुमानित किया जा सकता है।

आयोग ने आगे यह भी देखा कि शिकायतकर्ता की आयु 78 वर्ष थी और वह पहले से कई बीमारियों से ग्रस्त थीं। शिकायतकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि पहले ऑपरेशन के बाद उनके पैरों की सुन्नता को डॉक्टरों ने नजरअंदाज किया और सुधारात्मक सर्जरी में देरी की गई।

इसके विपरीत, अस्पताल और डॉक्टरों का कहना था कि शिकायतकर्ता ने सर्जरी के दो दिन बाद सुन्नता की शिकायत की थी, जिसके बाद तुरंत सुधारात्मक सर्जरी कर दी गई थी।

आयोग ने न्यूरोसर्जन द्वारा जारी पर्चे की जांच की, जिसमें उल्लेख था कि शिकायतकर्ता सहारे से चल रही थीं। इसलिए, यह आरोप कि सुधारात्मक सर्जरी के कारण वह लकवाग्रस्त (paraplegic) हो गईं, खारिज कर दिया गया।

शिकायतकर्ता ने जलंधर सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर भी भरोसा किया, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि यह प्रमाणपत्र कानूनी या न्यायिक मामलों के लिए मान्य नहीं है।

आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता कोई वैध विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकीं, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उनकी बीमारी (paraparesis) और सर्जरी के बीच कोई संबंध था।

सिर्फ इसलिए कि अस्पताल ने बिल में छूट दी थी, यह नहीं माना जा सकता कि अस्पताल ने अपनी लापरवाही स्वीकार की है।

नतीजतन, आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता अस्पताल या डॉक्टरों की ओर से सर्जरी या सर्जरी के बाद देखभाल में किसी भी प्रकार की चिकित्सा लापरवाही साबित नहीं कर सकीं।

इस आधार पर, आयोग ने अपील को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग का आदेश रद्द कर दिया।