महाराष्ट्र रियल एस्टेट प्राधिकरण ने स्पेंटा बिल्डर्स को कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया

महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) की पीठ के अध्यक्ष अजय मेहता ने स्पेंटा बिल्डर्स को फ्लैट का कब्जा सौंपने में देरी के लिए होमबॉयर्स को ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण समय पर किश्तों का भुगतान नहीं करके अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए होमबॉयर्स को भी जवाबदेह ठहराया।

पूरा मामला:

होमबॉयर्स ने 04.10.2017 को एक सेल एग्रीमेंट के माध्यम से बिल्डर की परियोजना में 1,65,97,500/- रुपये के कुल विचार के लिए एक फ्लैट खरीदा। एग्रीमेंट के अनुसार, बिल्डर को 31.12.2017 तक कब्जा देना था।

हालांकि, बिल्डर को कुल प्रतिफल में से 1,19,62,000/- रुपये का भुगतान करने के बावजूद, बिल्डर कब्जे की तारीख से 2.5 साल से अधिक समय तक फ्लैट का कब्जा देने में विफल रहा। कब्जा सौंपने में देरी से परेशान होमबायर्स ने प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कर देरी के लिए ब्याज की मांग की।

प्राधिकरण द्वारा अवलोकन और निर्देश:

प्राधिकरण ने माना कि बिल्डर वादा की गई तारीख तक अधिभोग प्रमाणपत्र के साथ कब्जा सौंपने में विफल रहा, जिससे परियोजना के पूरा होने में काफी देरी हुई। इसलिए, इस देरी के कारण घर खरीदार RERA की धारा 18 के तहत ब्याज के हकदार हैं।

प्राधिकरण ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 18 की धारा 1 (2016) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है:

18. रकम और मुआवजे की वापसी

(1) यदि बिल्डर पूरा करने में विफल रहता है या किसी अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन का कब्जा देने में असमर्थ है-

(ए) सेल एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उसमें निर्दिष्ट तारीख तक विधिवत पूरा किया गया; नहीं तो

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या निरसन के कारण या किसी अन्य कारण से विकासकर्ता के रूप में अपने व्यवसाय के बंद होने के कारण, वह मकान खरीददारों की मांग पर उत्तरदायी होगा, यदि आबंटी परियोजना से हटना चाहता है, बिना किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले उस अपार्टमेंट के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त राशि को वापस करने के लिए, (क) यथास्थिति, भूखंड, भवन के निर्माण के लिए ऐसी दर पर ब्याज के साथ जो इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित रीति से प्रतिकर सहित इस निमित्त विहित की जाए:

बशर्ते कि जहां एक आवंटी परियोजना से वापस लेने का इरादा नहीं रखता है, उसे बिल्डर द्वारा, देरी के हर महीने के लिए, कब्जा सौंपने तक, ऐसी दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

इसके अलावा, प्राधिकरण ने माना कि होमबॉयर्स ने समय पर किश्तों का भुगतान करने के अपने दायित्व को पूरा करने में विफल रहकर रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 19 (6) का उल्लंघन किया है।

प्राधिकरण ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 19 (6) का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है:

19. होमबॉयर्स के अधिकार और कर्तव्य

(6) प्रत्येक आबंटिती, जिसने धारा 13 के तहत फ्लैट, प्लॉट या भवन लेने के लिए बिक्री के लिए एक समझौता किया है, जैसा भी मामला हो, बिक्री के लिए उक्त समझौते में निर्दिष्ट तरीके से और समय के भीतर आवश्यक भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उचित समय और स्थान पर भुगतान करेगा, पंजीकरण शुल्क, नगरपालिका कर, पानी और बिजली शुल्क, रखरखाव शुल्क, जमीन का किराया, और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, का हिस्सा।

नतीजतन, प्राधिकरण ने होमबॉयर्स को 60 दिनों के भीतर बिल्डर को ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।