ग्राहकों के वाहन को जब्त करने से पहले नोटिस और बकाया भुगतान का मौका दें बैंक: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया। ऋण समझौते के तहत सुरक्षित वाहन को पुनर्प्राप्त करने से पहले नोटिस जारी करने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी। बैंक उधारकर्ता को बकाया राशि चुकाने का अवसर देने में भी विफल रहा और जल्दबाजी में वाहन को कम कीमत पर बेच दिया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा जारी 16,55,000/- रुपये की ऋण राशि के साथ अपने भारी माल वाहन को वित्तपोषित किया। ऋण को 47 महीनों के भीतर 45,600/- रुपये प्रति माह की किस्तों के साथ चुकाया जाना था। खरीद के बाद, शिकायतकर्ता वाहन में यांत्रिक दोषों के कारण होने वाले नुकसान के कारण सितंबर की किस्त का भुगतान करने में विफल रहा। हालांकि, बाद में उन्होंने इसका भुगतान कर दिया। अक्टूबर और नवंबर के दौरान, शिकायतकर्ता फिर से पूरी किस्तों का भुगतान करने में विफल रहा। उन्होंने पूरी राशि का भुगतान करने के लिए बैंक से और समय का अनुरोध किया। अनुरोध को मंजूरी दे दी गई और शिकायतकर्ता अक्टूबर और नवंबर के लिए पूरी राशि का भुगतान करने में कामयाब रहा।

किश्तों का भुगतान करने के दो दिन बाद, शिकायतकर्ता के वाहन को यूपी के हैदरगढ़ में बैंक के कर्मचारियों द्वारा जबरन पकड़ लिया गया। इसके बाद, बैंक ने वाहन की बिक्री के लिए एक नोटिस भी जारी किया और कुछ महीनों के भीतर इसे बेच दिया। शिकायतकर्ता ने अपने वाहन को बरामद करने के प्रयास में एक सिविल मुकदमा दायर किया। हालांकि, सूट को निष्फल के रूप में खारिज कर दिया गया था क्योंकि बैंक पहले ही वाहन बेच चुका था।

व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने शिकायत की अनुमति दी और बैंक को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये और कानूनी लागत के रूप में 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट, बैंक ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को संशोधित करते हुए मुआवजे की राशि को घटाकर 5 लाख रुपये कर दिया।

इसके बाद, शिकायतकर्ता ने मुआवजे में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। बैंक ने राज्य आयोग के आदेश को पूरी तरह से रद्द करने के लिए एनसीडीआरसी के समक्ष एक संशोधन याचिका भी दायर की। दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई।

NCDRC का निर्णय:

एनसीडीआरसी ने पाया कि शिकायतकर्ता के वाहन को हैदरगढ़ में कुछ बाहुबलियों द्वारा जबरन ले जाया गया था। बैंक ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने स्वेच्छा से अपना वाहन सरेंडर किया है। हालांकि, एनसीडीआरसी ने इस तर्क को असमर्थनीय पाया क्योंकि बैंक शिकायतकर्ता को अपना बकाया चुकाने के लिए कब्जा नोटिस जारी करने या अवसर देने में विफल रहा।

प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम प्रकाश कौर [2007 (1) JCC(SC) 681] पर भरोसा किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि वाहन की वसूली प्रक्रिया कानूनी रूप से की जानी चाहिए, और बैंक पुन: कब्जे के लिए बल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। एनसीडीआरसी ने सिटीकॉर्प मारुति फाइनेंस लिमिटेड बनाम एस विजयलक्ष्मी [2012 (1) JCC(SC) 613] और आईसीआईसीआई बैंक बनाम शांति देवी शर्मा [2008 (3) JCC(SC) 1572] जैसे समान मामलों का भी हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि बैंकों द्वारा वाहनों का जबरन कब्जा सेवा में कमी का गठन करता है।

एनसीडीआरसी ने आगे कहा कि बैंक शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा, जिससे यह साबित हो सके कि उसे कब्जे से पहले सूचित किया गया था या उसे भुगतान निपटाने में सक्षम बनाने के लिए कदम उठाए गए थे। एनसीडीआरसी ने पाया कि राज्य आयोग का आदेश वैध था क्योंकि बैंक में उसकी सेवा में कमी थी, जिसके कारण शिकायतकर्ता की आजीविका प्रभावित हुई और वाहन को जल्दबाजी में सिर्फ 12 लाख रुपये में बेच दिया गया।

एनसीडीआरसी ने रूबी (चंद्रा) दत्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भी हवाला दिया। [(2011) 11 SCC269], जिसमें यह माना गया था कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के तहत हस्तक्षेप केवल तभी वारंट किया जाता है जब निष्कर्ष कानूनी रूप से विकृत हों या प्रक्रियात्मक क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हों। एनसीडीआरसी के अनुसार, जिला आयोग और राज्य आयोग दोनों ने बिना किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के अच्छी तरह से तर्कसंगत आदेश प्रदान किए।