बीमित व्यक्ति द्वारा तथ्यों को छिपाने से पॉलिसी अमान्य हो सकती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

एवीएम जे राजेंद्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा निगम के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया और माना कि प्रस्तावक को बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन को प्रभावित करने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करनी चाहिए; ऐसा करने में विफल रहने पर बीमाकर्ता के विकल्प पर पॉलिसी शून्य हो सकती है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ताओं ने अपने बेटे तुषार जांगिड़ के लिए जीवन बीमा निगम से दो बीमा पॉलिसियां 'जीवन आरोग्य-903' खरीदीं। उन्होंने बीमाकर्ता के एजेंटों को अपने बेटे की स्वास्थ्य स्थिति का पूरी तरह से खुलासा किया, एक मेडिकल इमेजिंग रिपोर्ट प्रदान की जो उनके बाएं वृषण के साथ एक समस्या का संकेत देती है। एजेंटों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पॉलिसी इस स्थिति से संबंधित चिकित्सा खर्चों को कवर करेगी, जिसमें पॉलिसी लाभों में सूचीबद्ध "एकतरफा ऑर्किक्टोमी" नामक एक प्रक्रिया शामिल है। 2014 में, शिकायतकर्ताओं ने उदयपुर के पेसिफिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सर्जरी करवाई और बाद में दोनों बीमा पॉलिसियों के तहत 2,00,000 रुपये का दावा दायर किया। कई बार आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद, बीमाकर्ता ने न तो दावे को मंजूरी दी और न ही औपचारिक रूप से इसे खारिज कर दिया। अगस्त और सितंबर में भेजे गए पंजीकृत पत्रों सहित बीमाकर्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के कई असफल प्रयासों के बाद, शिकायतकर्ताओं ने जिला फोरम के समक्ष शिकायत दर्ज की। जिला फोरम ने शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने राजस्थान राज्य आयोग के समक्ष अपील की, जिसने जिला फोरम के आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ताओं ने प्रस्ताव फॉर्म को पूरा करते समय महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई, विशेष रूप से उनके बेटे के जन्मजात विकार के बारे में। उन्होंने नोट किया कि शिकायतकर्ताओं ने प्रश्न संख्या 10 (7) (xii) के लिए "नहीं" का उत्तर दिया था, जो जन्मजात विकारों से संबंधित है। बीमाकर्ता ने दावा किया कि इस कथित गलत बयानी ने दावे की अस्वीकृति को वारंट किया, यह कहते हुए कि दोनों पक्ष बीमा अनुबंध की शर्तों से बंधे हैं।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि इस मामले में बीमा कंपनी द्वारा एलआईसी की जीवन आरोग्य पॉलिसी के तहत दावे को खारिज करना शामिल है। आयोग ने निर्धारित किया कि शिकायतकर्ता पॉलिसी प्राप्त करते समय अपनी चिकित्सा स्थिति का खुलासा करने में विफल रहे। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम दलबीर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति का समर्थन किया है, जिसमें कहा गया है कि एक प्रस्तावक को बीमाकर्ता के जोखिम मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। इसी तरह के सिद्धांतों को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन नरेशभाई राठौड़ में दोहराया गया था, जिसमें जोर दिया गया था कि तथ्यों का कोई भी दमन पॉलिसी को शून्य बना सकता है। इसके अलावा, रूबी चंद्र दत्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। माना जाता है कि एक पुनरीक्षण याचिका का दायरा निचले आदेशों में क्षेत्राधिकार त्रुटियों तक सीमित है। अदालत ने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 (b) के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग केवल विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जैसा कि सुनील कुमार मैती बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य में उजागर किया गया है।और राजीव शुक्ला बनाम गोल्ड रश सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड।

इन कानूनी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने राज्य आयोग के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाई, जिससे पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।