उत्तर प्रदेश राज्य आयोग ने वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए LIC को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उत्तर प्रदेश के सदस्य श्री सुशील कुमार और श्रीमती सुधा उपाध्याय (सदस्य) की खंडपीठ ने 'भारतीय जीवन बीमा निगम' को अतिरिक्त राशि का भुगतान करके वयस्क होने के बाद आकस्मिक कवरेज का लाभ उठाने में पॉलिसीधारक की विफलता के आधार पर वास्तविक बीमा दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि पॉलिसीधारक का प्रीमियम किस्त की अगली देय तिथि से पहले निधन हो गया और इसलिए, अस्वीकृति अनुचित थी।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटे का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन सुरभि पॉलिसी के तहत बीमा किया गया था। पॉलिसी में एक सुनिश्चित राशि और एक अलग आकस्मिक लाभ शामिल था। बीमा प्रीमियम नियमित रूप से जमा किए गए थे। बीमित व्यक्ति ने अक्टूबर 2022 में 18 वर्ष की आयु प्राप्त की। इसके बाद, 10 जनवरी 2023 को एक सड़क दुर्घटना में उनका अचानक निधन हो गया। शिकायतकर्ता ने एलआईसी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। एलआईसी ने 1,84,700/- रुपये की बीमा राशि वितरित की, लेकिन दुर्घटना लाभ के लिए 1,00,000/- रुपये का भुगतान करने से इनकार कर दिया। एलआईसी ने शिकायतकर्ताओं को सूचित किया कि आकस्मिक लाभ का वितरण नहीं किया गया था क्योंकि उसके बेटे ने वयस्क होने पर, 1 रुपये प्रति 1000 की दर से अतिरिक्त प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं किया था।

व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। जिला आयोग ने एलआईसी को 9% वार्षिक ब्याज दर के साथ 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट होकर एलआईसी ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील दायर की। एलआईसी ने तर्क दिया कि मृतक बीमित व्यक्ति ने वयस्क होने के बाद अतिरिक्त प्रीमियम राशि का भुगतान करके आकस्मिक कवरेज लाभ का लाभ नहीं उठाया। इसलिए, अस्वीकृति वैध थी।

राज्य आयोग का निर्णय:

राज्य आयोग ने पाया कि बीमित मृतक का निधन अक्टूबर 2022 में वयस्क होने के लगभग 3 महीने बाद 10 जनवरी 2023 को हो गया। प्रीमियम राशि की अगली किस्त 28 जनवरी 2023 को देय थी. इस प्रकार, अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके एक नए दुर्घटना कवरेज का लाभ उठाने का विकल्प मृतक द्वारा नहीं लिया जा सकता था क्योंकि वह पहले निधन हो गया था।

इसके अलावा, एलआईसी ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा जिसने बीमित मृतक को वयस्क होने पर तुरंत अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने के लिए मजबूर किया। इसलिए एलआईसी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया और जिला आयोग के आदेश को बरकरार रखा गया।