राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बिहार के अध्यक्ष जस्टिस श्री संजय कुमार, मोहम्मद शमीम अख्तर (न्यायिक सदस्य) और श्री राम प्रवेश दास (सदस्य) की खंडपीठ ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा दावे की अस्वीकृति को रद्द कर दिया। राज्य आयोग ने कहा कि वास्तविक दावों को केवल देरी के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दावेदार के कारावास के कारण हुई 4.5 साल की देरी को राज्य आयोग ने उचित पाया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता की पत्नी ने भारतीय जीवन बीमा निगम से दोहरा दुर्घटना दावा लाभ प्राप्त किया। शिकायतकर्ता को उसका नॉमिनी बनाया गया। बाद में, गोलीबारी की एक घटना में 06.08.2003 को उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में शस्त्र अधिनियम और आईपीसी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने LIC को सूचित किया और 3 लाख रुपये की सुनिश्चित राशि का अनुरोध किया। हालांकि, वह 4.5 साल तक 'क्लेम फॉर्म' जमा नहीं कर सके क्योंकि एक आपराधिक मामले में फंसने के बाद वह जेल में रहे। अंत में, आपराधिक मामले से बरी होने के बाद, उन्होंने दावा फॉर्म जमा किया। हालांकि, LIC ने इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि दावा समय-वर्जित था, क्योंकि फॉर्म समय सीमा के 3 साल बाद जमा किया गया था। परेशान होकर, शिकायतकर्ता ने LIC और उसके एजेंट के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गोपालगंज, बिहार में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

LIC ने प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता उचित अवधि के भीतर अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में सूचित करने में विफल रहा। शिकायतकर्ता द्वारा उसकी मृत्यु के 7 साल बाद मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था और फिर 1 वर्ष के अंतराल के बाद LIC को प्रस्तुत किया गया था। दूसरी ओर, LIC एजेंट ने कहा कि उसने LIC को मौत की घटना के बारे में सूचित किया था। जिला आयोग ने LIC द्वारा दिए गए तर्कों से सहमति व्यक्त की और दावे की समय-अवरोधक प्रकृति के आधार पर शिकायत को खारिज कर दिया। जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार में अपील दायर की।

राज्य आयोग की टिप्पणियां:

राज्य आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता को घटना के 3 साल के भीतर दावा प्रस्तुत करना था। हालांकि, वह एक आपराधिक मामले में उलझ गया और उसे 4.5 साल की कैद हुई। बरी होने के बाद, उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एलआईसी के समक्ष दावा दायर किया। हालांकि, मृत्यु की घटना के 8 साल बाद प्रस्तुत किए जाने के लिए दावे को अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य आयोग ने कहा कि जब दावा वास्तविक है, तो इसे देरी जैसे तकनीकी आधार पर पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। राज्य आयोग ने इस तथ्य पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता को बहुत दुर्भाग्य और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले, उनकी पत्नी ने गोलियों के कारण दम तोड़ दिया और दूसरा, उन्हें एक आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया जो उनकी पत्नी की मृत्यु से बहुत पहले स्थापित किया गया था। इस प्रकार, देरी को ठीक से समझाया गया और उचित ठहराया गया। राज्य आयोग ने 22/04/2015 के आईआरडीए परिपत्र का उल्लेख किया, जहां यह कहा गया था कि बीमा कंपनियों को केवल देरी के आधार पर वास्तविक और वास्तविक दावों को अस्वीकार नहीं करना चाहिए।

नतीजतन, अपील की अनुमति दे दी गई और LIC द्वारा अस्वीकृति को रद्द कर दिया गया। LIC को 6 महीने के भीतर योग्यता के आधार पर दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था। राज्य आयोग ने शिकायतकर्ता के अधिकार के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की।