हरियाणा राज्य आयोग ने वैध जीवन बीमा दावों के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए LIC को उत्तरदायी ठहराया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के न्यायिक सदस्य श्री नरेश कात्याल और श्री एससी कौशिक (सदस्य) की खंडपीठ ने मृतक पॉलिसी धारक की हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट की कमी का हवाला देते हुए वैध जीवन बीमा दावे का निपटान करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए 'भारतीय जीवन बीमा निगम ' को उत्तरदायी ठहराया। यह माना गया कि एलआईसी शिकायतकर्ता द्वारा इसे प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करने के बजाय नामित चिकित्सा संस्थान से स्वतंत्र रूप से उस रिपोर्ट को प्राप्त कर सकती थी।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के भाई ने भारतीय जीवन बीमा निगम से दो जीवन बीमा पॉलिसियां प्राप्त कीं। शिकायतकर्ता को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित किया गया था। पॉलिसी के निर्वाह के दौरान, शिकायतकर्ता के भाई को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उनका पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल, पानीपत में किया गया था, लेकिन पीजीआईएमएस, रोहतक द्वारा मौत के कारण की रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई थी। हालांकि, उपरोक्त रिपोर्ट लंबित रही, और पुलिस को यह कभी नहीं मिली। शिकायतकर्ता ने एलआईसी के साथ दावे प्रस्तुत किए लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। दावों को संबोधित करने में दो साल की देरी के बाद, शिकायतकर्ता ने एलआईसी को कानूनी नोटिस भेजा। हालांकि, एलआईसी जवाब भेजने या दावों का निपटान करने में विफल रही।

व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हिसार, हरियाणा में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई। जवाब में, एलआईसी ने तर्क दिया कि शिकायत झूठी और तुच्छ थी। एलआईसी ने आगे प्रस्तुत किया कि दावा शर्तों के अनुसार खारिज किया जा सकता था क्योंकि पॉलिसी की शुरुआत के एक वर्ष के भीतर मृत्यु हुई थी। इसके अतिरिक्त, पॉलिसीधारक की पहचान में विसंगति थी, क्योंकि उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता था। एलआईसी को कई अनुरोधों के बावजूद हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट भी नहीं मिली।

जिला आयोग ने आंशिक रूप से शिकायत को स्वीकार कर लिया और एलआईसी को दोनों पॉलिसियों के लिए 8 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया, साथ ही मुआवजे और कानूनी लागत के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान किया। हालांकि, जिला आयोग ने एलआईसी द्वारा भुगतान की जाने वाली 8 लाख रुपये की राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया। ब्याज की कमी से असंतुष्ट, शिकायतकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हरियाणा के समक्ष अपील दायर की।

राज्य आयोग की टिप्पणियाँ:

राज्य आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने केवल आदेश की अपील की क्योंकि जिला आयोग ने ब्याज नहीं दिया। यह माना गया कि चूंकि जिला आयोग ने शिकायत स्वीकार कर ली है, इसलिए उसे बीमा राशि पर भी ब्याज देना चाहिए था। इसके अलावा, यह माना गया कि एलआईसी शिकायतकर्ता की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वतंत्र रूप से पीजीआईएमएस, रोहतक से हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट प्राप्त कर सकती थी। इसलिए, यह माना गया कि एलआईसी की निष्क्रियता शिकायतकर्ता को ब्याज राशि का हकदार बनाती है।

राज्य आयोग ने एलआईसी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि शिकायत समय-वर्जित थी। यह माना गया कि दावा राशि का निपटान करने में विफलता के कारण कार्रवाई का एक आवर्ती कारण था। यह भी देखा गया कि जिला आयोग 8 लाख रुपये पर ब्याज नहीं देने का कोई कारण बताने में विफल रहा। इसलिए, अपील की अनुमति दी गई थी, और जिला आयोग के आदेश को 8 लाख रुपये पर 6% प्रति वर्ष ब्याज देकर संशोधित किया गया, जो मूल रूप से शिकायतकर्ता को देना होगा।