कर्नाटक RERA ने लंबित काम पूरा करने की मांग करने वाली होमबॉयर्स एसोसिएशन की शिकायत को खारिज किया, अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने एक होमबॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें लंबित काम पूरा करने और 5.25 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की गई है। प्राधिकरण ने माना कि परियोजना पर उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, और 5 साल की दोष देयता अवधि, जिसे RERA, 2016 की धारा 14 (3) के तहत निर्धारित किया गया है, समाप्त हो गई है।

पूरा मामला:

होमबॉयर्स एसोसिएशन ने उल्लेख किया कि बिल्डर (प्रतिवादी नंबर 1) क्लब हाउस, बहुउद्देशीय हॉल, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सौर गर्म जल आपूर्ति आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण को पूरा करने में विफल रहा है और परियोजना के मूल दस्तावेजों का कब्जा भी नहीं सौंपा है।

एसोसिएशन ने यह भी तर्क दिया कि बिल्डर ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक द्वारा जारी स्वीकृत योजना का उल्लंघन करके परियोजना की छत पर अतिरिक्त संरचना का निर्माण किया था। इसलिए होमबायर्स की शिकायत के बाद बीबीएमपी ने निर्धारित अपार्टमेंट पर बने अवैध ढांचे को गिराने का निर्देश दिया।

इसलिए बिल्डर के आचरण से व्यथित होकर होमबायर्स एसोसिएशन ने प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज कर लंबित कार्य पूरा करने, मूल दस्तावेज सौंपने और मुआवजे के रूप में 5,25,000 रुपये की मांग की।

बिल्डर की दलीलें:

बिल्डर ने तर्क दिया कि उन्हें परेशान करने के दृष्टिकोण से शिकायत दर्ज की गई है और कर्नाटक रेरा नियम, 2017 के नियम 4 (iv) के अनुसार शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए। बिल्डर ने यह भी तर्क दिया कि परियोजना का पूरा निर्माण 20.12.15 को पूरा हो गया था, और बीबीएमपी द्वारा 14.07.2017 को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

बिल्डर ने आगे तर्क दिया कि कर्नाटक RERA नियम, 2017 के नियम 4 (iv) के अनुसार, जिन परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है और जहां कर्नाटक RERA नियमों की अधिसूचना की तारीख के अनुसार OC जारी करने के लिए आवेदन किया गया है, वे प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इस प्रकार शिकायत खारिज कर दी जाएगी।

प्राधिकरण का निर्देश:

प्राधिकरण ने मेसर्स कैम्बियन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (WP नंबर याचिका संख्या 18843/2022) के मामले को संदर्भित किया, जहां कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि पहले से ही पूरी हो चुकी परियोजनाएं या स्वीकृत पूर्णता प्रमाण पत्र वाली परियोजनाएं RERA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं।

प्राधिकरण ने कहा कि RERA, 2016 के प्रावधानों को इस स्तर पर परियोजना पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि बिल्डर ने 14 जुलाई, 2017 को अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जो होमबॉयर्स एसोसिएशन द्वारा शिकायत दर्ज करने से 6 साल पहले है।

इसलिए, प्राधिकरण ने माना कि परियोजना एक चालू परियोजना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगी, इस प्रकार इसे RERA, 2016 की धारा 3 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने माना कि 5 वर्ष की दोष देयता अवधि, जिसे RERA, 2016 की धारा 14 (3) के तहत निर्धारित किया गया है, भी समाप्त हो गई है।