जम्मू-कश्मीर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ दायर एक शिकायत खारिज कर दी। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भारी बारिश और बर्फबारी के कारण उनके घर और घरेलू सामान को करीब 35 लाख रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं किया।

कार्यवाहक अध्यक्ष निगहत सुल्ताना और सदस्य महीप गुप्ता की पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने बीमा कंपनी के सर्वेयर के घटनास्थल पर आने की बात अपने हलफनामों में छिपाई, जबकि जिरह के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि सर्वेयर घटना के तीन दिन बाद उनके घर आया था।

मामले के अनुसार, मुजफ्फर अहमद डार और उबैद अहमद डार ने बताया कि 9 फरवरी 2015 को भारी बारिश और बर्फबारी के कारण उनके घर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई, जिससे मकान और घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बीमा कंपनी से पॉलिसी के तहत 31.50 लाख रुपये, मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के लिए 50,000 रुपये की मांग की थी।

बीमा कंपनी ने आयोग को बताया कि उसने IRDAI-अधिकृत सर्वेयर M/s Andrabi Surveyors नियुक्त किया था। सर्वेयर ने 10 अप्रैल 2016 की रिपोर्ट में क्लेम को 'No Claim' मानने की सिफारिश की थी। कंपनी के अनुसार, शिकायतकर्ताओं को 27 अप्रैल 2015 को इस संबंध में सूचित भी किया गया था।

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ताओं ने अपने साक्ष्य संबंधी हलफनामों में कहा था कि बीमा कंपनी ने कोई सर्वेयर नियुक्त नहीं किया। हालांकि, जिरह में दोनों ने स्वीकार किया कि सर्वेयर ने घटना के तीन दिन बाद परिसर का दौरा किया था।

आयोग ने यह भी गौर किया कि शिकायतकर्ताओं ने बाद में अपनी लिखित दलीलों में सर्वेयर की रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण बताया, लेकिन अपने पहले के बयानों से अलग रुख अपनाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता 35 लाख रुपये के नुकसान के दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं कर सके। उन्हें यह साबित करना आवश्यक था कि नुकसान बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी बीमित जोखिम के कारण हुआ और दावे में बताई गई नुकसान की राशि भी प्रमाणित थी।

आयोग ने माना कि शिकायतकर्ताओं ने जानबूझकर महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए और उसे गुमराह करने का प्रयास किया। पीठ ने 'जो व्यक्ति न्यायसंगत राहत चाहता है, उसे साफ हाथों से आयोग के सामने आना चाहिए' के सिद्धांत का हवाला देते हुए शिकायत खारिज कर दी।

आयोग ने निर्देश दिया कि दोनों पक्ष अपना-अपना मुकदमे का खर्च स्वयं वहन करेंगे।

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