बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने वाला कोई भी तथ्य “भौतिक”, खुलासा करने में विफलता पॉलिसी अस्वीकृति की अनुमति देती है: राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी तथ्य जो बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, उसे भौतिक माना जाता है, और इसका खुलासा करने में विफल रहने से बीमाकर्ता को पॉलिसी को अस्वीकार करने का अधिकार मिलता है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के पति, जिन्होंने जीवन बीमा निगम के साथ 30,00,000 रुपये की बीमा पॉलिसी प्राप्त की थी, पॉलिसी सक्रिय होने के दौरान सेप्टिक शॉक से मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने दावा दायर किया, लेकिन बीमाकर्ता ने मृतक द्वारा भौतिक स्वास्थ्य जानकारी का खुलासा नहीं करने का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। बीमाकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता की अपील को अस्वीकार करने के बाद, वह मामले को लोकपाल के पास ले गई, जो अनसुलझी है। इससे असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र राज्य आयोग में 30,00,000 रुपये की पॉलिसी राशि, 12,000 रुपये वित्तीय नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए 5,00,000 रुपये की मांग करते हुए दावा खारिज होने की तारीख से 14% ब्याज की मांग की। राज्य आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील दायर की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने अपने प्रबंधक द्वारा एक हलफनामे के माध्यम से, शिकायत का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि मृतक बीमित व्यक्ति प्रस्ताव फॉर्म में फुफ्फुस बहाव के लिए अपने अस्पताल में भर्ती होने का खुलासा करने में विफल रहा, दावे की अस्वीकृति को सही ठहराया। बीमाकर्ता ने यह भी दावा किया कि शिकायत समय-वर्जित थी और कहा कि मृतक की जांच बीमाकर्ता के पैनल डॉक्टर द्वारा की जा रही थी, इसके बावजूद वह अभी भी सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने तर्क दिया कि नीति को धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, जिससे एस्टोपेल का सिद्धांत अनुपयुक्त हो गया, और इस प्रकार, शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय आयोग का निर्णय:

राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के तहत, बीमाकर्ता दो साल बाद एक पॉलिसी को चुनौती दे सकता है यदि यह साबित होता है कि पॉलिसीधारक ने धोखाधड़ी से भौतिक अशुद्धियों को दबा दिया है। आयोग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, एक डॉक्टर के रूप में, मृतक बीमित व्यक्ति जानता था कि उसकी पिछली बीमारियों के बारे में जानकारी छोड़ना एक महत्वपूर्ण और जानबूझकर चूक थी। बीमाकर्ता के डॉक्टर द्वारा चिकित्सा परीक्षा ऐसे भौतिक तथ्यों का खुलासा करने के लिए बीमाधारक की जिम्मेदारी को दूर नहीं करती है। आयोग ने सतवंत कौर संधू बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हवाला देते हुए राज्य आयोग के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की कि यह चूक जानबूझकर और धोखाधड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन नरेशभाई राठौड़ के मामले में एक और रिट याचिका संख्या 2010 के मामले में यह निर्णय दिया था कि भौतिक स्वास्थ्य सूचना को दबाने से बीमा संविदा अमान्य हो जाती है। इसके अलावा, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रेखाबेन नरेशभाई राठौड़ में सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि बीमा अनुबंध के जोखिम और शर्तों को निर्धारित करने के लिए बीमाकर्ता के लिए भौतिक तथ्य महत्वपूर्ण हैं। विवेकपूर्ण बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने वाला कोई भी तथ्य भौतिक है, और इसका खुलासा करने में विफलता बीमाकर्ता को पॉलिसी को अस्वीकार करने की अनुमति देती है। इसके अलावा, यह तर्क कि बीमाकर्ता को किसी अन्य पॉलिसी पर भुगतान के कारण दावे को अस्वीकार करने से रोक दिया गया है, सबूतों की कमी के कारण भी खारिज कर दिया गया।

राष्ट्रीय आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और राज्य आयोग के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कोई कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं मिली।