श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमा प्रस्तावों में चुप्पी को समझौते के रूप में नहीं लिया जा सकता है और एक बाध्यकारी अनुबंध केवल तभी बनता है जब स्वीकृति स्पष्ट रूप से संप्रेषित की जाती है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के मृतक पति ने दो फ्लैटों के लिए भारतीय स्टेट बैंक से 14-14 लाख रुपये के दो आवास ऋण लिए थे। उन्हें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी/बीमाकर्ता के साथ बैंक द्वारा आयोजित मास्टर पॉलिसी के तहत बीमा के तहत कवर करने के लिए नामित किया गया था, जिसने "एसबीआई लाइफ - रिन रक्षा बीमा पॉलिसी" प्रदान की थी। शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने एक पॉलिसी प्रस्ताव प्रस्तुत किया और बैंक ने बीमाकर्ता को 11,080 रुपये का प्रीमियम दिया। बीमाकर्ता ने तब उधारकर्ता को एक स्वास्थ्य प्रश्नावली भेजी, जिसमें स्वास्थ्य की जानकारी मांगी गई थी जो पूरी हो गई थी। इसलिए, बीमाकर्ता ने प्रीमियम राशि को उधारकर्ता के खाते में वापस जमा कर दिया और उसे यह समझाते हुए लिखा कि वह बीमाकर्ता से बीमा प्राप्त नहीं कर पाएगा। उधारकर्ता को दिल का दौरा पड़ा और दूसरे देश में काम पर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, शिकायतकर्ता के बीमा दावे को कवरेज की कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। शिकायतकर्ता ने तब महाराष्ट्र के राज्य आयोग के साथ शिकायत दर्ज की, जिसे एक प्रतियोगिता के बाद अनुमति दी गई। नतीजतन, बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि बैंक द्वारा ऋण दिया गया था और जीवन बीमा प्रीमियम प्रेषित किया गया था, लेकिन जीवन बीमा पॉलिसी को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि शिकायतकर्ता के दिवंगत पति ने अपने स्वास्थ्य विवरण की आपूर्ति नहीं की थी। इसलिए प्रीमियम वापस कर दिया गया था और कोई अनुबंध नहीं किया गया था। चूंकि पॉलिसी अपनाने से पहले मौत हुई थी, इसलिए दावे को ठुकरा दिया गया था। बीमाकर्ता ने उत्तमचंद बनाम एलआईसी के मामले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया था कि भुगतान और प्रस्ताव फॉर्म व्यक्ति को एक सुनिश्चित बीमा पॉलिसी का हकदार नहीं बनाता है। बीमाकर्ता ने अवतार सिंह और अन्य बनाम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आयोग के फैसले को भी इंगित किया, जहां अदालत ने कहा कि केवल प्रीमियम चेक को भुनाने से अनुबंध नहीं बनता है।

इस प्रकार, बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि सेवा में कोई कमी नहीं थी और शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने कहा कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मृतक जीवन बीमा के लिए पात्र था और क्या बीमा कंपनी का दावे को अस्वीकार करना न्यायोचित था। बीमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड और सबमिशन का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट था कि उसने शिकायतकर्ता के दिवंगत पति के लिए कोई लाइफ कवर पॉलिसी जारी नहीं की थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि होम लोन दिए जाने और प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर पॉलिसियों की गारंटी दी गई थी; इसलिए उन्हें मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि, इस तरह के तर्क को इस मामले पर कानून के खिलाफ तौला जाना था। एलआईसी ऑफ इंडिया बनाम राजावासीरेड्डी और अन्य (AIR 1984 SCC 1014) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि गैर-स्वीकृति भी बीमा प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं है और एक अनुबंध बाध्यकारी है जहां स्वीकृति का स्पष्ट संचार है। आयोग ने कहा कि बीमा पॉलिसी एक अनुबंध है, और यह वहां बनाया जाता है जहां अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (b) के संदर्भ में एक प्रस्ताव और स्वीकृति होती है। प्रवर्तनीय होने के लिए संविदा बनाने के लिए प्रस्तावक को स्वीकृति की सूचना दी जानी चाहिए। इस मामले में, चूंकि प्रस्ताव वापस कर दिया गया है और शिकायतकर्ता के दिवंगत पति की मृत्यु से पहले प्रीमियम वापस कर दिया गया है, इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि अनुबंध का गठन हुआ था या बीमाकर्ता इस तरह के दावे को संबोधित करने की स्थिति में था। इसलिए, राजावासीरेड्डी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण, आयोग ने पाया कि राज्य आयोग के आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता है, और इस प्रकार इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नतीजतन, प्रथम अपील की अनुमति दी गई, और शिकायत में राज्य आयोग के आदेश को अलग रखा गया, जिसमें लागत के रूप में कोई आदेश नहीं दिया गया।