बीमा पॉलिसियों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए: NCDRC ने LIC को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

जस्टिस एपी साही और डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमाधारक की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बीमा पॉलिसियों को समावेशी रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता के मृत बेटे के पास जीवन बीमा निगम से जीवन बीमा पॉलिसी थी। यह 20 वर्षों के लिए मनी-बैक पॉलिसी थी जिसमें मृत्यु पर ₹8,00,000 की बीमा राशि थी। बीमित व्यक्ति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जिससे शिकायतकर्ता नामांकित व्यक्ति बन गया शिकायतकर्ता ने बीमित राशि के लिए दावा दायर किया, लेकिन बीमाकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने जिला फोरम से संपर्क किया, जिसने शिकायत को अनुमति दी। इसने बीमाकर्ता को ब्याज के साथ 8,00,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। इससे असंतुष्ट होकर बीमाकर्ता ने राज्य आयोग चंडीगढ़ के समक्ष अपील की। राज्य आयोग ने अपील को खारिज कर दिया, जिससे बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक संशोधन याचिका दायर की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमाकर्ता ने तर्क दिया कि आदेश अवैध है और सबूतों के खिलाफ है। इसमें कहा गया है कि प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था, और पॉलिसीधारक की मृत्यु से पहले पॉलिसी समाप्त हो गई थी, इसलिए कोई राशि देय नहीं थी। ईसीएस प्रस्तुति में देरी के कारण मंच ने रियायती अवधि बढ़ाने में गलती की, जिससे नीतिगत शर्तों में बदलाव नहीं होता है। यह तर्क दिया गया था कि पॉलिसीधारक अनुग्रह अवधि के भीतर चूक गया; इसलिए, पॉलिसी लैप्स हो गई। यह तर्क दिया गया था कि राज्य आयोग ने गलती की जब उसने प्रीमियम के भुगतान के बिना पॉलिसी को अस्तित्व में माना।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

राष्ट्रीय आयोग ने पाया कि नीचे दिए गए दोनों मंचों ने बीमा कंपनी के खिलाफ समवर्ती निष्कर्ष दिए। बीमा पॉलिसी खंडों की जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुग्रह अवधि 21.01.2015 को शुरू हुई और 06.02.2015 को समाप्त हुई, न कि 24.01.2015 को जैसा कि बीमा कंपनी द्वारा दावा किया गया था। आयोग ने केनरा बैंक बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2020) 3 SCC 455 पर भरोसा किया। जिसमें कहा गया था कि बीमित व्यक्ति और लाभार्थियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बीमा पॉलिसियों की समग्र रूप से व्याख्या की जानी चाहिए। आयोग ने आगे कहा कि कवरेज खंडों को व्यापक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और अपवर्जन को संकीर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को अच्छी तरह से तर्कपूर्ण पाया, जिसमें कोई अवैधता या क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं थी। आदेश को बरकरार रखा गया, और पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।